राष्ट्रवादीचा निकाल

खरंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँगे्रस कुणाची आणि घडयाळ पक्षचिन्ह कुणाचे हा प्रश्‍न निकाली काढला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या पावलावर पाऊल टाकून, त्यांच्या निर्णयाचा आधार घेऊन राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्ष अजित पवारांचा असल्याचा निकाल देतील यात शंका नाही. खरंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ज्याप्रमाणे शिवसेनेचा निकाल दिला आहे, त्याचप्रमाणे त्यांनी राष्ट्रवादी काँगे्रसचा निकाल दिला आहे. मात्र यानिमित्ताने संवैधानिक मूल्य पाळले जात आहेत का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. बहुमत असल्यामुळे आम्ही पक्ष अजित पवारांच्या झोळीत टाकल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. शिवाय पक्षाच्या घटनेबद्दल दोन्ही गटात कोणताही वाद नव्हता असे देखील म्हटले आहे. मात्र यानिमित्ताने पक्षांतर मुद्दयाला बगल देत आता थेट पक्षच ताब्यात घेण्याची रणनीती आखली जात आहे. अशा रणनीतीमुळे प्रादेशिक पक्षाचे भवितव्य अवघड होतांना दिसून येत आहे. कारण प्रादेशिक पक्ष नेहमीच त्या त्या प्रातांच्या अस्मितेभोवती, राजकारण करायचे. मात्र आजमितीस असे पक्ष फोडण्यासाठी त्यांच्यातील काही नेत्यांना फूस लावायची, तपासयंत्रणांचे धाक दाखवून त्यांना फोडायचे, आणि पक्षच त्यांच्या नावावर करण्यासाठी ताकद पुरवायची असाच खेळ सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत झाले तेच राष्ट्रवादी काँगे्रससोबत झाले. खरंतर पक्षाची स्थापना ज्या नेत्याने केली, ज्या व्यक्तीने केली, ज्या पक्षाच्या संस्थापकाने इतरांची नेमणूक केली, त्याच व्यक्तीला त्याच्याच ह्यातीत पक्षातून दूर लोटले जात आहे. खरंतर एकवेळ शिवसेनेचे समजू शकतो. कारण ज्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना पक्ष स्थापन केला, ते सध्या ह्यात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर पक्षात काहीही घडू शकते, त्यामुळे त्यांचा मुद्दा गौण ठरतो. मात्र शरद पवार ह्यातीत असतांना, शिवाय पक्ष स्थापनेपासून ते आजपर्यंत ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असतांना, त्यांचेच निर्णय रद्दबादल ठरवण्यात येतात, नुसते निर्णयच रद्दबादल ठरवण्यात येत नसून, त्यांना पक्षातून बाहेर ढकलले जाते, आणि पक्ष ज्यांच्या हाती बहुमत आहे, त्यांना दिला जातो. त्यामुळे भविष्यातील अनेक प्रादेशिक पक्षांना आता असाच धोका पुढील काळामध्ये देखील निर्माण होवू शकतो.
वास्तविक पाहता, पक्षामध्ये बहुमत कुणाच्या बाजूने आहे, याला महत्व नसते. ते महत्व विधीमंडळात गरजेचे असते. पक्षीय राजकारणात नाही. कारण पक्षच संघटन वाढवून आपल्या नेत्यांची नेमणूक करत असतो, पक्षाच्या चिन्हावरच आमदार निवडून येत असतात. जर शरद पवारांची नेमणूक बेकायदा आहे, जर ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अवैध ठरतात, तर मग त्यांनी त्यांच्या सहीने पक्षाला दिलेल्या एबी फॉर्मवर अजित पवार कसे निवडून येतात, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. तर ते आमदारही अपात्र ठरतील का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. खरंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे. मात्र हा निवडणूक आयोग वस्तूनिष्ठ निर्णय घेऊ शकलेला नाही. खरंतर 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील सर्व घटना, सर्व बाबी आयोगाला मान्य आहेत. मात्र पक्षातील एक गट बाहेर पडतो आणि तो आमच्याकडे बह ुमत असल्याचा दावा करून पक्ष ताब्यात घेतो, आणि निवडणूक आयोगही त्याला संमती देतो, याचाच अर्थ उद्या देशामध्ये, एखाद्या गावांमध्ये बहुमताच्या जोरावर एखाद्या समुहाने एखाद्या अल्पसंख्याक समुदायावर अन्याय केला तर, ते बहुसंख्य होते, म्हणून त्यांना सूट देणार आहात का? बहुसंख्य असले म्हणजे तुम्हाला कशावरही दावा करता येतो का? बहुसंख्य असले म्हणजे तुम्हाला काहीही ओरबाडून घेता येते का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे.