आरक्षण आणि आत्महत्यांचे सत्र

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला असून, सरकारने आपण एका महिन्यात आरक्षण देवू असे आश्‍वासन दिले होते, तर मनोज जरांगे यांनी सरकारला 40 दिवसांचा अवधी देऊन आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. 40 दिवसांची मुदत संपूनही आरक्षणाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते राज्यभरात आमरण उपोषण करतांना दिसून येत आहे. आरक्षणासाठी सरकारवर दबावतंत्र निर्माण करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा हा प्रत्येकाचा संवैधानिक हक्क असला तरी, आरक्षणासाठी मराठा समाजातील युवकांकडून जे आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे, ते नक्कीच वेदनादायी आहे. आठवडाभरात सहा युवकांनी आत्महत्या केल्यामुळे राज्यासमोर एक नवा प्रश्‍न निर्माण होतांना दिसून येत आहे. एकीकडे आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवण्याची कोंडी सरकारसमोर उभी असतांना, दुसरीकडे आत्महत्यांचे सत्र कसे थांबवायचे, अशी दुहेरी कोंडी सरकारसमोर दिसून येत आहे. खरंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला 40 दिवसांचा अवधी दिला असतांना, सरकारने आरक्षणासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र सरकारने पुन्हा एकदा उदासीनता दाखवली असून, 40 दिवस हातांतून गेल्यानंतर, आता मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तात्काळ राजधानी दिल्लीला रवाना झाले होते. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र होत असून, यातून तोडगा आता केवळ केंद्र सरकारच काढू शकते. खरंतर दसर्‍याच्या दिवशीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा आपण आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. मात्र त्यांनी आरक्षण कसे देणार, आणि कधी देणार हे मात्र सांगितले नाही. खरंतर, आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र होत आहे, मराठा युवक आत्महत्या करत आहेत, अशा परिस्थितीत आरक्षणाची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची खरी गरज आहे. शिवाय मनोज जरांगे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे, यामागणीला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याचा सरकारसमोर गहन प्रश्‍न उभा राहतांना दिसून येत आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी सरकारसमोर कोणताही पर्याय आजमितीस दिसत नाही. शिवाय जातीनिहाय जनगणनेसाठी महाराष्ट्र सरकार सध्यातरी अनुकूल असल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय आगामी निवडणूका लक्षात घेता, मराठा आरक्षणाचा असंतोष सरकारला परवडणारा नसेल, त्यामुळे यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे.
राज्यात आरक्षण मिळत नाही म्हणून मराठा युवकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. गावांगावांमध्ये राजकीय पुढार्‍यांना प्रवेशबंदी करण्यात येत आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बारामती तालुक्यात प्रवेशबंदी करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचा ‘मोळी पूजन’ कार्यक्रम आज शनिवारी अजित पवारांच्या हस्ते होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाने ही आक्रमक भूमिका घेतल्याने आता उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात प्रवेशास विरोधाची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवाय अनेक कार्यकर्ते आपल्या पदाचा राजीनामा देतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न चिघळण्याआधीच त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. तसेच ते आरक्षण टिकणारे देण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आणि घटनादुरूस्ती करून, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे, त्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी संविधानातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून, यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे. जर आरक्षणाचा प्रश्‍न सरकारने असाच प्रलंबित ठेवला तर, आगामी काळ सरकारसाठी कठीण असेल, तूर्तास इतकेच.