आरक्षणधारी आणि आरक्षण मागणारी शक्ती एकत्र येण्याची गरज! 

 महाराष्ट्रात मराठा हा समाज प्रामुख्याने शेतीप्रधान समाज राहिला आहे. परंतु, जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली तसतशी त्यांच्याही कुटुंबातील लोकसंख्या वाढत गेली.  वाढत्या लोकसंख्येचा ताण शेतीवर पडत गेला. शेतीची विभागणी होत गेली. त्याबरोबरच शेतीची उत्पादकताही कमी होत गेली. तद्वतच शेती हा  पावसाच्या मर्जीवर अवलंबून असणारा व्यवसाय बनला.  इथून शेतकरी म्हणून त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेचा जो कणा होता तो, ठिसूळ व्हायला लागला. यावर मराठा राज्यकर्त्यांनी आजारापेक्षा औषध भयंकर या न्यायाने उपाय शोधून काढला!  तो उपाय नेमका काय होता तर, मराठा शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जमिनी या भांडवलदार उद्योजकांकडे कशा जातील, त्या विकासाच्या नावाखाली सरकारकडे कश्या येतील आणि त्यावर त्यांना एक चांगला मोबदला देता येईल,  त्या मोबदल्यातून ते नव्या व्यवसायात भांडवल घेऊन येतील, असा विचार मराठा राज्यकर्त्यांनी केला. त्याची अंमलबजावणीही त्यांनी केली. महाराष्ट्रात विविध योजनांखाली ज्या जमिनी गेल्या, त्यात सेझची जमीन आज ज्या भांडवलदार उद्योजकांकडे पडून आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. त्या बदल्यात जे मोबदला शेतकऱ्यांना दिले, शेतकऱ्यांना कोणत्याही व्यवसायाच्या प्रशिक्षणाशिवाय त्यांच्याकडे अचानक आलेला पैसा, यातून त्या पैशाचा नेमकं काय करावं याचं त्यांना शास्त्रीय ज्ञानच नव्हतं.  त्यामुळे पैशाचा विनियोग हा उत्पादक मार्गाने न जाता, तो खर्चिक अशा भौतिक प्रदर्शनाच्या मार्गावर गेला. मग गाड्या, सोने या सगळ्या गोष्टी त्या मागोमाग आल्या. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गेल्यानंतर गुंतवणूक म्हणून जे सोने करून ठेवले, त्याचे नंतर काय होणार, हे भांडवलदार जगाला आधीच कळत होते. त्यामुळे भांडवलदार जगाने वेगवेगळ्या  वित्तीय संस्था काढून  गोल्ड लोन किंवा सोनेतारण कर्ज योजनाही मोठ्या प्रमाणात मार्केटमध्ये आणली.  यामध्ये खाजगी भांडवलदार हे मोठ्या प्रमाणात आले. अर्थात, या सगळ्या प्रकारामुळे एका बाजूने शेती गेल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे जो पैसा आला तो पैसा कसा काढून घेता येईल किंवा त्यांना अडचणी कशा येतील, हे माहीतच होतं! कारण, त्यांचा पैसा कोणत्याही उत्पादक व्यवस्थेत गुंतलेला नव्हता. मार्केटचे कोणतेही शास्त्रीय ज्ञान त्यांना नव्हतं.  त्यामुळे तो आलेला पैसा, आला तसाच वेगळ्या मार्गाने  बाहेर गेला.  परिणामी अर्थकारण हे शेतकरी समाजाचे मागे गेलं. याचा आता थेट आरोप सत्ताधारी मराठा वर्गावर होत असला तरी, याला आज गरीब मराठा दिसत असलेला समाज आणि त्यांची एकूण भांडवली प्रदर्शनाची प्रवृत्तीही तेवढीच जबाबदार आहे. त्यातच आता रिकाम्या हाताला काम नसल्यामुळे आणि मराठा समाज हा एक गठ्ठा राजकारणात असल्यामुळे नव युवकांना आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षाही उभ्या राहू लागल्या. परिणामी वेगवेगळी आंदोलने उभी करून वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजपटलाच्या माध्यमातून राजकारणाकडे येण्याची एक प्रवृत्तीही मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजात निर्माण होऊ लागली आहे. त्यातच राजकीय डावपेचातून प्रस्थापित राजकारणी देखील आपापल्या पातळीवर दूरवरचे असे डाव टाकत असल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाभोवती खिळवून ठेवले जात आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला जे मराठा आजही सत्तेत आहेत, ते त्या सत्तेच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयात नोकर भरती करण्यासाठी आपल्या खाजगी कंपन्या तयार करत आहेत.  आपल्या खाजगी कंपन्यांकडे सरकारी  नोकर भरतीचे  कंत्राट मोठ्या प्रमाणात घेण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठा समाजाला याची जाणीव होणे गरजेचे आहे की, अजूनही मराठा सत्ताधारी आपल्या मराठा बांधवांना एका बाजूला आरक्षणाची भूल दाखवत आहे तर, दुसऱ्या बाजूला आरक्षण संपवण्यासाठी सरकारी नोकरीचे खाजगीकरण किंवा खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून त्या भरण्याचे कंत्राटीकरण करित आहेत. हे कंत्राटीकरण करणाऱ्या कंपन्या देखील मराठा सत्ताधार्यांच्या ताब्यात आहेत.  या सर्व बाबी लक्षात घेता, केवळ आरक्षणाच्या लढ्यात आता काही उरलेले नाही. त्यामुळे आता मराठा समाजच काय, परंतु, आरक्षणधारी असणाऱ्या प्रत्येक समाजाने स्वतंत्रपणे उभे राहून संयुक्त आपल्या नव्या योजना आखण्याची गरज आहे.  त्यावर सरकारला अंमलबजावणी करण्यासाठी बाद्य करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ मराठा समाज नव्हे तर एससी, एसटी,  ओबीसी या आरक्षणधारी समाजाने देखील आपल्या भूमिका आता बदलायला हव्यात. आरक्षण हे मागच्या दाराने भरलं जात आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण होत आहे. सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण केले जात आहे. आता आरक्षण मागणाऱ्यांनी आणि आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणांच्या विरोधात उभ राहणं गरजेचे आहे.  त्यावर  उद्याचं राजकीय भवितव्य निश्चित करायचे आहे. त्याशिवाय या देशातील किंवा राज्यातील एससी, एसटी, ओबीसी आणि मराठा या समाजाच्या तरुणांना भविष्य उरणार नाही, याची खात्री बाळगावी!  त्यामुळे त्यादिशेने सकारात्मक पद्धतीने कामास लागावे, हीच खरी तर यावेळीची गरज आहे.