रिलायन्सची अनैतिक व्यापार संधी !

जगात गॅस टंचाई निर्माण झाली असल्याचे पुढे आले आहे. अशा काळात भारताची रिलायन्स अर्थात मुकेश अंबानी यांच्याकडे जगाच्या नजरा वळल्या असल्याचे जागतिक अर्थकारणही यानिमित्ताने पुढे आले. वास्तविक, रिलायन्स किंवा मुकेश अंबानी यांच्याकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या गॅसचे रिसोर्सेस एवढ्या प्रमाणात कसे आले, हा प्रश्न यानिमित्ताने विचारायला हवा. नैसर्गिक साधनसंपत्ती यावर सरकारची मालकी असल्यानंतर ही या साधनस्त्रोतांचा साठा मुकेश अंबानी यांच्याकडे सरकावल्याचा इतिहास हा फार जुना नाही. तसे पाहता ओएनजीसी म्हणजे नैसर्गिक तेल आणि वायू महामंडळ हे संपूर्ण सरकारी मालकीचे महामंडळ असताना १९९१ नंतर काॅंग्रेसने स्विकारलेले खाजगीकरणाचे धोरण हे जागतिकीकरण च्या नावावर देशाच्या नफ्यातील कंपन्या आणि महामंडळे यांचे खाजगीकरण मोहीम झपाट्याने सुरू झाली. या मोहिमेत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा वापर करून रिलायन्सने आपली यंत्रणा पेरली. रिलायन्सने एक षडयंत्र पध्दतीने एक धोरण आखले; ज्यात ओएनजीसी, आयपीसीएल, बीपीसीएल, आय‌ओसी, यांसारख्या नवरत्न कंपन्यांमधून जे अधिकारी निवृत्त होत त्यांना आणि जे अल्पकाळात निवृत्त होतील अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हेरून त्यांना काही काळासाठी मोठ्या पगाराची लालुच देऊन रिलायन्स आपल्याकडे कामाला ठेवून घेत. याच अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या कंपन्यांचे समभाग आपल्याला कसे मिळतील किंबहुना आपल्यासाठीच त्या कंपन्यांचे खाजगीकरण कसे करवून घेता येईल यासाठी हे रचना करित. मध्यंतरीच्या काळात केंद्रात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आल्यावर निर्गुंतवणूक मंत्रालय सुरू करून अरूण शौरी यांच्याकडे ते खाते सोपवून सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा वेग वाढवला. याच काळात रिलायन्सने एचपीसीएल सारख्या कंपनीत काही सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून एका दक्षिण भारतीय सीए च्या माध्यमातून रिलायन्स ने अनेक षडयंत्रात्मक बाबी करून ओएनजीसी आणि एचपीसीएल या दोन कंपन्यांचे शेअर्स मिळवले आणि इथून पुढे या सरकारी कंपन्यांचे रडगाणे सुरू झाले. या नफ्यातील कंपन्यांचे उत्पादन भाग घेऊन रिलायन्स ने सरकारलाच फसवले. ओएनजीसी चे भाग घेतल्यानंतर रिलायन्स ने दरवर्षी गॅस उत्पादन ठराविक मर्यादेपर्यंत करून सरकारला अधिकार शुल्क देणे आणि उत्पादन करण्याचे बंधन पाळणे आवश्यक होते. परंतु, रिलायन्स ने यात सरकारला फसवण्याचेच धोरण ठेवले. जाणीवपूर्वक उत्पादन न करणे ही बाब रिलायन्सने केली. परिणामी भारतातही मध्यंतरीच्या काळात गॅस तुटवडा जाणवू लागला होता. रिलायन्स चा सरकारी कंपन्यांना ताब्यात घेण्याचे सत्र काॅंग्रेस काळात सुरू झाले. यासाठी त्यांनी काॅंग्रेसमध्ये वजन असणारे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांचा उपयोग केला होता. रिलायन्स च्या पाठी काॅंग्रेस सरकारला उभे करण्याचे काम याच अहमद पटेल यांनी केले होते. आज रिलायन्स सरकारी कंपन्यांना फस्त करणारा अजगर बनला आहे. याच रिलायन्स कंपनीला गुजरात पेट्रोलियम काॅर्पोरेशन जणूकाही आंदणच मोदी मुख्यमंत्री असताना देण्यात आले होते. रिलायन्सकडे पेट्रोलियम व्यवसायाचे काहीच नसताना हवा करण्यात आली आणि यात गुंतवणूक करण्यास एक ब्रिटीश कंपनी फसली होती. मात्र, रिलायन्स पैशांच्या बळावर भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकीय नेते खरेदी करून आपले बस्तान वाढवत राहीले. कधीकाळी नैसर्गिक तेल आणि वायू उत्पादन रोखून सरकाला फसवणारे रिलायन्स आता मात्र, जगात ते गॅस उत्पादनात अग्रेसर होऊन जागतिक बाजारपेठेचा कब्जा घेण्याचा जो दावा करताहेत त्यामागे हेच मुख्य कारण आहे की, त्यांनी कृत्रिमरित्या थांबवलेले उत्पादन आता निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. एका अर्थाने सरकारचे म्हणजेच भारतीय जनतेची मालमत्ता असणाऱ्या साधनसंपत्तीचा कब्जा घेऊन रिलायन्स ने सरकार, जनता या दोघांना फसवून जागतिक बाजारपेठेचा कब्जा घेण्याचा मनसुबा म्हणजे अनैतिक व्यापाराचा कळस आहे.