संविधानकारांचा अनुल्लेख सहन न करणारी बंडखोरी !

काल एका साध्या पण ठाम घटनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवली. वनरक्षक महिला कर्मचारी माधवी जाधव यांनी संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव जाणीवपूर्वक टाळले गेल्याच्या प्रकाराविरोधात उघड बंडखोरी केली आणि सत्तेच्या दर्पाला आरसा दाखवला. पद लहान असो वा मोठे, संविधानाचा सन्मान न करणाऱ्यांसमोर झुकायचे नसते, हे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नाहीत; ते या देशाच्या लोकशाहीचे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या नावाचा, विचारांचा किंवा योगदानाचा अपमान म्हणजे संविधानाचाच अपमान. अशा वेळी “प्रोटोकॉल”, “वरचा आदेश” किंवा “राजकीय सोय” यामागे लपून बसण्याऐवजी माधवी जाधव यांनी जे धाडस दाखवले, ते प्रत्येक संवेदनशील नागरिकासाठी प्रेरणादायी आहे. ही बंडखोरी वैयक्तिक नव्हे; ती संविधाननिष्ठ आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये निवडणुका येतात आणि जातात, पण काही लढे हे केवळ सत्तेसाठी नसून ते तत्त्वांच्या रक्षणासाठी लढले जातात. जळगावच्या राजकारणात गिरीश महाजन यांच्यासारख्या ‘संकटमोचका’च्या विरोधात माधवी जाधव यांनी पुकारलेले बंड हे अशाच एका तत्त्वनिष्ठ लढाईचे प्रतीक मानले जात आहे. हे बंड केवळ एका व्यक्तीच्या विरोधात नसून, ते लोकशाहीतील वाढत्या एकाधिकारशाहीला दिलेले आव्हान आहे. माधवी जाधव यांच्या भूमिकेकडे पाहताना एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते ती म्हणजे, त्यांनी संविधानाला केवळ एक ग्रंथ मानले नाही, तर तो जगण्याचा मार्ग मानला आहे. ‘संविधान बचाव’ ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित घोषणा नसून, ती आपल्या हक्कांच्या आणि कर्तव्यांच्या रक्षणाची ढाल आहे, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आहे. माधवी जाधव यांनी गिरीश महाजन यांच्यासारख्या दिग्गज आणि प्रस्थापित नेत्याविरोधात घेतलेली बंडाची भूमिका केवळ राजकीय बंडाळी नसून, ती लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल आहे. आजच्या काळात जिथे लोक सत्तेसमोर नतमस्तक होतात, तिथे एका महिला वनरक्षकाने मंत्र्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून संविधानाचा आदर राखायला लावणे, ही बाब कौतुकास्पद आहे. त्यांनी दिलेला हा लढा केवळ एका नावासाठी नव्हता, तर तो डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांसाठी आणि संविधानाच्या सन्मानासाठी होता. “ज्या संविधानाने बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले, त्याच संविधानाचे नाव घ्यायला विसरणाऱ्यांना जाब विचारणे, हेच खरे संविधान रक्षण आहे.”
याउलट, मंत्री गिरीश महाजन यांची भूमिका निराशाजनक म्हणावी लागेल. सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यावर इतिहासाचे आणि संविधानाचे स्मरण ठेवणे अपेक्षित असते. पण इथे मात्र अहंकाराने विवेकावर मात केल्याचे दिसते. बाबासाहेबांचे नाव न घेणे ही चूक नव्हे, ती मानसिकता आहे—समतेच्या, सामाजिक न्यायाच्या विचारांकडे दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता. मंत्रीपद म्हणजे अधिकारांची माळ नव्हे; ती जबाबदाऱ्यांची शृंखला आहे, याचे भान इथे हरवलेले दिसते.
माधवी जाधव यांच्यावर दबाव आणण्याऐवजी त्यांच्या भूमिकेचा सन्मान व्हायला हवा होता. कारण त्यांनी जे केले ते कोणत्याही पक्षासाठी किंवा नेत्याविरुद्ध नव्हते, तर संविधानाच्या बाजूने होते. सत्ताधाऱ्यांनी हे समजून घेतले नाही, तर लोकशाहीतील ‘सेवक’ कधी ‘मालक’ बनले, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
आज महाराष्ट्राला अशाच निर्भीड आवाजांची गरज आहे—जे बाबासाहेबांचे नाव घेताना घाबरत नाहीत, आणि न घेतल्यावर प्रश्न विचारतात. माधवी जाधव यांनी दाखवलेला हा कणा केवळ कौतुकास्पद नाही, तर अनुकरणीय आहे. आणि जे मंत्री संविधानाच्या सावलीत उभे राहूनही त्याच्याशी पाठ फिरवतात, त्यांच्यावर कठोर शब्दांत टीका होणारच—कारण लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून कर्तव्य आहे.