अर्थसंकल्पातून घोषणांचा पाऊस  

लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये होणार असल्यामुळे मोदी सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प अतिशय महत्वाचा होता. लोकसभा निवडणुकांना सामौरे जाण्यापूर्वीचा हा मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्णकालीन अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. या अर्थसंकल्पातून सर्वच क्षेत्राला गोंजारण्याचा मोठा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मध्यमवर्गीयांसह, उद्योग व्यापार क्षेत्राला चालना देण्याबरोबरच आदिवासी विभाग, रेल्वे, शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेसासंबंधित महत्वपूर्ण निर्णय घेत सर्वच क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे.  विशेषतः महागाई आणि कर्जदराच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांमध्ये मोठी निराशा होती, ती निराशा काहीशाप्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केल्याचे दिसून येते. सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात सरकार यशस्वी होतांना दिसून येत आहे. जागतिक मंदीचे मळभ गडद असतांना, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठया झळा बसत असतांना, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही ताठ टिकून आहे, हे भारतीय व्यवस्थेचे यशच म्हणावे लागेल. त्याचबरोबर सरकारने रेल्वेसाठी केलेल्या घोषणा, रेल्वेमध्ये 75 हजार नोकरभरती करण्याचा निर्णय, याशिवाय पुढील तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिले जाणार आहे. कोरोनानंतर देशाची अर्थव्यवस्था खालावलेली होती. मात्र कोरोनातून सावरून अर्थव्यवस्थेसह उद्योगांनी मोठी उभारी घेतली आहे. त्यामुळे बेरोजगारी, शेतकरी, उद्योग, शिक्षण, युवावर्ग आणि विशेष म्हणजे मध्यमवर्गीयांसाठी मोदी सरकारने विशेष पावले उचलत, त्यांच्यासाठी विशेष योजनांची जंत्री मांडल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.
मोदी सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करण्यात येत आहे. येत्या तीन वर्षांत आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार देणार्‍या 740 एकलव्य मॉडेल शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षक व सहाय्यक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासोबतच देशात 50 नवे विमानतळ उभारण्यात येणार  असून, गरिबांच्या घरासाठी 79 हजार कोटींचा फंड उभारण्यात येणार आहे. याचबरोबर सर्वसामान्यांना मोफत रेशनचा 80 कोटी लोकांना फायदा होणार, त्यासाठी 2 लाख कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. या सर्व घोषणांमधून मोदी सरकारने घोषणांचा पाऊस पावला असून, निवडणुकांना सामौरे ठेऊन, पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. आजमितीस देशासमोर अनेक आव्हाने असून, त्या आव्हानांचा सामना सरकार कसे करणार आहे, त्यादृष्टीने आगामी रणनीती कशी राहणार आहे, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी सरकार कोणत्या योजना राबवणार आहे, याचा कोणताही मागमूस या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. मात्र घोषणांचा पाऊस पाडून मोदी सरकारने पुन्हा एकदा सर्वांना दिलासा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. सरकारचा मोठा खर्च इंधनांवर होतांना दिसून येत आहे, त्याचबरोबर पायाभूत सोयी-सुविधांवरील खर्च कमी करण्यात आला असून, तोच खर्च इतर विकासकामांकडे वळवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात एक ना धड-भारा-भार चिंध्या अशातीलच हा प्रकार न होवो. मोदी सरकारकडे आगामी निवडणुकांना सामौरे जाण्यासाठी केवळ 1 वर्षाचा काळ राहिला आहे. या काळामध्ये मोदी सरकार सर्वांना घोषणांची भेट देत त्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे घोषणांचे अंदाजपत्रक यातून दिसून येत आहे.