महागाईवाढीचं मळभ

Homeसंपादकीयदखल

महागाईवाढीचं मळभ

महागाई आणि पुरवठा यांचं गणित बिघडलं, की भावाचंही गणित बिघडतं, हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे.

संसदेतील गतिरोध संपवा ! 
सत्ताधारी जातवर्गाचा अंतर्विरोध !
फडणवीसांची वकिली कुणासाठी?

महागाई आणि पुरवठा यांचं गणित बिघडलं, की भावाचंही गणित बिघडतं, हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. त्यात आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे, ती म्हणजे उत्पादन भरपूर असलं, तरी पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, की कृत्रिम टंचाई तयार होऊन महागाई वाढते. भारतात सध्या तोच अनुभव येतो आहे. सध्या महागाई एखाद-दुसर्‍या क्षेत्रात नाही, तर सर्वंच क्षेत्रात महागाई वाढायला लागली आहे. 

कधी कधी संकटं एकटी येत नाहीत. एकामागून एक येत असतात. सध्या भारतातील नागरिक तोच अनुभव घेतो आहे. गेल्या वर्षापासून कोरोनानं सारंच उद्ध्वस्त केलं आहे. पहिल्या लाटेच्या परिणामातून सावरत असतानाच दुसरी लाट आली आणि आता तिसर्‍या आणि चौथ्या लाटेचा इशारा दिला आहे. कोरोना साथ प्रसार नियंत्रणासाठी लागू करण्यात येत असलेल्या टाळेबंदीमुळं जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून येत्या काही दिवसांमध्ये अन्नधान्याच्या वस्तूंसह पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनाच्या किमतीही वाढतील, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेनं व्यक्त केली. कोरोनाबाधितांची संख्या तसंच मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या कमी होत नसल्यानं महाराष्ट्रातही टाळेबंदीचा विस्तार करण्यात आला आहे. देशातील दीडशे जिल्ह्यात टाळेबंदी लागू करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं जारी केलेल्या संशोधन अहवालात टाळेबंदीच्या विपरीत परिणामांबाबत इशारा देण्यात आला आहे. ‘अर्थव्यवस्थेची विद्यमान स्थिती’ या शीर्षकासह प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात, टाळेबंदीमुळं अन्नधान्य, इंधनं तसंच अन्य जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विविध जिनसांचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास नजीकच्या दिवसांमध्ये महागाई वाढण्याचा इशारा रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात देण्यात आला होता. त्याची प्रचिती अवघ्या आठवडाभरात यायला लागली आहे. देशाच्या काही भागांत अंशत: किंवा संपूर्ण टाळेबंदी जाहीर झाल्याचा परिणाम वेगवेगळ्या गोष्टींच्या पुरवठ्यावर यापूर्वीही झाला आहे. महागाईत सहनशील मर्यादेपेक्षा वाढ झाल्यास महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर उपाययोजना गरजेची आहे. एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये महागाईचा कल लक्षात घेऊन प्रसंगी महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कठोर उपायांची गरज भासू शकेल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. मागील वर्षी टाळेबंदीच्या कठोर निर्बंधांमुळे एप्रिल व मेममध्ये प्रत्यक्ष आधारभूत किमतींचं संकलन झालं नव्हतं. त्यामुळं महागाईतील नेमकी वार्षिक वाढ निश्‍चिात करण्यावर मर्यादा लक्षात घेऊन अपारंपरिक उपायांची योजना कल्पकतेनं राबवणं आवश्यक आहे. सामान्य पर्जन्यमानाचा अंदाज हीच काय ती रुपेरी कडा असल्याचं या अहवालात नमूद केलं आहे.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळं बाधितांचे समोर येणारे आकडे धडकी भरविणारे आहेत. केंद्र सरकारनं 18 पुढील सर्वच वयोगटांतील नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं ठरविलं आहे. सरकारच्या या सार्वत्रिक लसीकरणाच्या निर्णयाचा जनजीवनावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता संभवत आहे, असं या अहवालात मतप्रदर्शन केलं असलं, तरी एवढ्या मोठ्या वयोगटाचं लसीकरण करण्यासाठी अजून पुरेशी लसीच उपलब्ध नाहीत, या वस्तुस्थितीकडं रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. वाढत्या महागाईमुळं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या पतधोरणात प्रमुख व्याजदर स्थिर ठेवले होते. टाळेबंदीमुळं अन्नधान्य, इंधन, अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. जिनसांचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास नजीकच्या कालावधीत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमुळं गेले महिनाभर दाबून ठेवलेले डिझेल, पेट्रोलचे दर आता चांगलेच भडकण्याची चिन्हं आहेत. जागतिक बाजाराच कच्च्या तेलाचे दर सातत्यानं वाढत आहेत. त्यामुळं आता भारतात डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढायला सुरुवात झाली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचं मतदान संपून 12 तास होत नाहीत, तोच आता दरवाढीचे संकेत मिळत आहेत. महाराष्ट्रासह देशांतील बर्‍याच भागात कोरोनामुळं टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळं अगोदरच नागरिकांना भाजीपाला मिळणं अवघड झालं आहे. एकीकडं शेतकर्‍यांचा शेतीमाल उचलला जात नाही, त्यांना भाव मिळत नाही आणि दुसरीकडं नागरिकांना शेतीमालासाठी जादा पैसे मोजण्याची वेळ आली आहे. जीवनावश्यक वस्तू मिळत नाहीत. त्यांचे दर वाढले आहेत. तांदुळ, डाळींचे भाव वाढले आहेत. लोकांचं स्वयंपाक घराचं अंजादपत्रक कोलमडून पडलं आहे. इंधनाचे दर आणखीच वाढत असल्यानं मालवाहतुकीच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका महागाई वाढ होण्यात बसणार आहे. मागील तीन सत्रांत अमेरिकेतील कच्च्या तेलाचा साठा कमी झाला आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती तेजीत आहे. 23 एप्रिलच्या आठवड्यात अमेरिकेत केवळ एक लाख पिंप तेल साठा होता. त्यामुळं मर्यादित पुरवठा होत असल्यानं ब्रेंट क्रूडचा भाव 70 डॉलरच्या दिशेनं कूच करत आहे. आज ब्रेंट क्रूडच्या दरात 0.69 डॉलरची वाढ झाली आणि भाव प्रतिपिंप 67.21 डॉलर झाला. यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएटमध्ये डब्ल्यूटीआय क्रूडचा भाव 0.85 डॉलरच्या तेजीसह 63.85 डॉलर प्रतिपिंप झाला. 2021 मध्ये पेट्रोलियम कंपन्यांनी 26 वेळा दरवाढ केली आहे. त्यामुळं पेट्रोल 7.46 रुपये आणि डिझेल 7.60 रुपयांनी महागलं होतं. आता पुन्हा एकदा जागतिक कमॉडिटी बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव 70 डॉलरच्या नजीक पोहोचला आहे, तर दुसरीकडं डॉलरच्या तुलनेत रुपयात अवमूल्यन होत असून तो 75 वर आहे. त्यामुळं कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव निर्माण झाला आहे. निवडणूक संपल्यानंतर पेट्रोलियम कंपन्या इंधन दर आढावा घेतील आणि त्यात दरवाढ होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात जागतिक कमॉडिटी बाजारात कच्च्या तेलानं 71 डॉलर प्रतीपिंपापर्यंत मजल मारली होती. त्यामुळं देशातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा सपाटा लावला होता. तब्बल 16 वेळा कंपन्यांनी इंधन दरवाढ केली होती. अमेरिकन कमॉडिटी बाजारात मंगळवारी ब्रेंट क्रूडच्या दरात 0.10 डॉलरची वाढ झाली. ब्रेंट क्रूडचा प्रतिपिंप 66.52 डॉलर झाला, तर डब्ल्युटीआय क्रूडचा भाव 0.06 डॉलरच्या तेजीसह 63 डॉलरपर्यंत गेला आहे. कच्चं तेल महागल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांवरील आयातीचा खर्च वाढला आहे.

गेल्या एक महिन्यात खाद्यतेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषत: मोहरी आणि सोयाबीन तेलाच्या किंमती चांगल्याच भडकल्या आहेत. गेल्या एका महिन्यात पॅकेज्ड मोहरीच्या तेलाच्या किंमती दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई येथे प्रतिलिटर सहा रुपयांनी वाढल्या आहेत, तर कोलकातामध्ये 24 रुपये प्रतिलिटर किंवा 16 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. टाळेबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढू नयेत, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं राज्यांना दिलं असलं, तरी सरकारच्या हाताबाहेर महागाई गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या आत महागाई असली, तरी किरकोळ महागाई निर्देशांक आणि प्रत्यक्षात ग्राहकांना मोजावा लागत असलेला दर यात फरक पडतो. एरव्ही महागाई सुसह्य होते. त्याचे कारण संघटित क्षेत्रातील लोकांचा महागाई भत्ता वाढत जातो; परंतु कोरोना काळात सर्वांच्या उत्पन्नात घट होत असताना महागाई मात्र वाढतं आहे. केंद्र सरकार 22 अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नजर ठेवते. मंत्रालयाच्या किंमती देखरेख पोर्टलवर उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये गेल्या एक महिन्यात डाळीच्या किंमती वाढत आहेत. मुंबईत मूग डाळीच्या दरात 14 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मुंबई आणि कोलकातामध्ये सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. एक लिटर पॅक सोयाबीन तेल बुधवारी मुंबईत 152 रुपयांना विकलं जात आहे. एका महिन्यापूर्वी ही किंमत 134 रुपये प्रतिलिटर होती. कोलकातामध्ये सोयाबीन तेलाची किंमत आता प्रतिलिटर 160 रुपये आहे, जी एका महिन्यापूर्वी 141 रुपये प्रतिलिटर होती. त्याचप्रमाणं कोलकाता इथं सूर्यफूल तेलाची किंमत प्रतिलिटर 166 रुपयांवरून 189 रुपये झाली आहे. सर्वंच वस्तूंच्या बाबतीत हा अनुभव येत असून महागाईला कसं तोंड द्यायचं, हा सामान्यांपुढचा गंभीर प्रश्‍न आहे. महागाईनं सामान्यांचं जगणंच अवघड झालं आहे.

COMMENTS