अवकाळीच्या नुकसानीपेक्षा राजकारणच महत्वाचे

गेल्या पंधरा दिवसापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच राज्यभर चर्चा सुरु झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात फक्त मराठा समाजच राहतो का? असा सवाल आता उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी गावा-गावाच्या प्रवेशद्वारावर राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंदीचे फलक झळत आहेत. हे फलक म्हणजे जम्मू-काश्मिरमधून कलम 370 प्रमाणे काम करत असल्याचा भास फलक लावणार्‍यांना झाला आहे. हे फलक लावण्यापूर्वी भारतीय संविधानाने कलम 19 मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा भंग करत असल्याचा विचार कोणीही केला नाही. ज्या राजकिय नेत्यांना गावबंदी करण्याचे फलक लावले हे नेते काही एकट्या मराठा समाजाच्या मतांवर निवडूण आलेले नाहीत, याचाही फलक लावणार्‍यांना विसर पडला. निवडणूका जवळ आल्या की, गट-तट जोरात कामाला लागतात. आता लोकसभा-विधानसभा निवडणूका चार महिन्यांवर आल्या आहेत. अशा स्थितीत राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक वेटोळे घालून जनतेचे वाटोळ करत बसलेले आहेत. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तेपासूर दूर ठेवण्याचा विचार केला नसता तर ते न्यायालयात गेले असते का? याचा विचार कोणीही करायला तयार नाही. कोरोनाच्या नावाखाली निवडणूका पुढे ढकललेल्या त्या वेळेतच झाल्या असत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिनी मंत्रालयाचा दर्जा देत त्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या परिसरात विकास कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून निधीची मागणी करू शकत होत्या. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांचा कार्यकाल संपल्याने त्यांचे अधिकार प्रशासकाला दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक गावा-गावाच्या विकासाचा निर्णय घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. मंगळवार, दि. 28 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी पदाधिकार्‍यांच्या आरक्षणांबाबत सुनावणी आहे. या सुनावणीत सकारात्मक निर्णय झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होवू शकतात.

मराठा आरक्षणासाठी इतका गदारोळ सुरु झाला आहे की, कोणत्याही समाजातील व्यक्तीच्या नावासमोर कुणबीच्या नोंदी असलेल्या सर्वांना त्याचा फायदा होणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र, कुणबी अशी नोंद असलेले काही तालुक्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच लोक सापडत असल्याचे पहायला मिळत आहे. मग उर्वरित लोकांचे काय? याचा विचार करायलाच कोणीही तयार नाही. अलीकडेच आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्यासारखे मंत्रीही आम्ही मराठा आरक्षणात माघार घेतलेली नाही. पत्रकारांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम करू नये, असे म्हणून माध्यमांच्या प्रतिनिधींवर निशाना साधू लागले आहेत. ना. सावंत यांनी अशी प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा दोन दिवसात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या नुकसानीबाबत बोलायला हवे होते. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तरी किमान मराठा आरक्षणाची झुल काढून राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. अवकाळी पावसामुळे कोण्या एका ओबीसी अथवा मागासवर्गीस लोकांचे नुकसान झालेले नाही. निसर्गासमोर सर्वजण सारखे असल्याचे दाखनू दिले आहे. निसर्ग जर अशा प्रकारे काम करत असेल तर राजकारण्यांनी आपल्या बांधवांना दिलासा देताना कोण्या एका समाजाचेच प्रतिनिधीत्व करण्याचा अट्टाहास करू नये. अशा प्रतिक्रिया देत माध्यमांच्या प्रतिनिधींना लक्ष्य करून काय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे का? तसेच माध्यमांचे प्रतिनिधी म्हणून मराठा समाजातील व्यक्ती काम करत नाहीत का? माध्यमांनी राजकारण्यांना चिमटे काढले नाही तर काय स्वत: पुढाकार घेऊन आरक्षण मिळवून देणार आहात काय? मग आपणच आपल्याच समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तुम्हाला चिमटे काढले म्हणून काय झाले.