राजस्थानमधील राजकीय संकट

काँगे्रससमोर अध्यक्षपदाचा निवडीचा पेच कायम असतांनाच, आता राजस्थानचे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. निर्माण झाले आहे, असे म्हणण्यापेक्षा ते सुनियोजितपणे घडवून आणले जात आहे. काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून सोनिया गांधी, राहूल गांधी यांची अशोक गेहलोत यांच्या नावाला प्रमुख पसंदी आहे. तसेच पक्षात एक व्यक्ती, एक पद या न्यायाने गेहलोत यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद सोडावे आणि काँगे्रसचे अध्यक्षपद स्वीकारावे अशीच सोनिया गांधी यांची इच्छा होती. मात्र गेहलोत यांना भलेही काँगे्रसचे अध्यक्षपद मिळाले नाही तरी चालेल मात्र राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडेच राहायला हवे अशी इच्छा गेहलोत यांची आहे. त्यामुळे रविवारी राजस्थानचा मुख्यमंत्री निवडीसंदर्भात बैठक बोलावली त्यावेळी केवळ 25 आमदार उपस्थित होते. तर उर्वरित 80-85 आमदारांनी आपला आमदारकीचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षाकडे पाठवून काँगे्रसची मोठी कोंडी केली. या आमदारांचे म्हणणे आहे की, त्यांना सचिन पायलट मुख्यमंत्रीपदी नको आहेत. मात्र 2018 मध्ये ज्यावेळेस विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळेस पक्षसंघटन वाढवून, काँगे्रसचे जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्यात सचिन पायलट यांचे योगदान नाकारता येणार नाही. तसेच त्यावेळेस आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा पायलट यांना होती. मात्र अनुभवाने ज्येष्ठ असलेल्या गेहलोत यांच्या शिरावर मुख्यमंत्री पदाची कमान सोपवण्यात आली, आणि उपमुख्यमंत्री पायलट यांना करण्यात आले. मात्र यावेळी काँगे्रसमध्ये सरळसरळ दोन गट निर्माण झाले. गेहलोत आणि पायलट. मुख्यमंत्री गेहलोत पायलट गटाच्या आमदारांना निधी देत नाही, त्यांच्या फाईली अडवून ठेवतात, असे अनेक आरोप गेहलोत यांच्यावर झाले. त्यानंतर पायलट यांनी बंड उभारत पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय देखील घेतला होता. मात्र अनुभवी गेहलोत यांनी आपले सरकार वाचवलेच, शिवाय राहुल आणि प्रियंका गांधींनी पायलट यांची समजून काढत त्यांची घरवापसी करण्यात आली. मात्र उपमुख्यमंत्रीपद तर गेलेच, शिवाय पक्षातील आमदार दुरावले. तेव्हापासून गेहलोत यांना राजस्थान पायलट यांच्या हातात नको आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री करायचा असेल तर, पायलट सोडून दुसरा करा, अशी भूमिका गेहलोत यांनी घेतली आहे.
काँगे्रससारख्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून गेहलोत यांच्याकडे बघितले जात असतांना, गेहलोत यांचा जीव राजस्थानमध्ये अडकून पडणे योग्य नाही. शिवाय मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे राहावे, यासाठी पक्षाची कोंडी करणे देखील योग्य नाही. गेहलोत यांनी अध्यक्षपद स्वीकारून पक्षात नावीन्यपूर्ण बदल करत, पक्षाला एका नव्या उंचीवर नेण्याचे काम ते करू शकतात. मात्र ही भूमिका वठवणे गेहलोत यांना पेलेल का, हा देखील महत्वाचा सवाल आहे. गेहलोत मितभाषी असले तरी धूर्त आहेत. पक्ष अडचणीत असतांना, पक्षांसाठी कोणतीही भूमिका पार पाडण्याची भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून शिकण्यासारखी आहे. पक्षाचा आदेश आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतेही आढेवढे न घेता उपमुख्यमंत्री स्वीकारले. पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेली व्यक्ती, 115 आमदार पाठीशी असलेला पक्ष, असे असतांना देखील फडणवीस यांनी दुय्यम स्थान स्वीकारणे, यातच सर्व काही आले. गेहलोत यांनी आपली संपूर्ण शक्ती पायलट यांच्या मागे उभी करायला हवी होती. कारण पायलट नव्या रक्ताचा तरूण चेहरा आहे. पक्षाला पुढे घेऊन जातांना, ते त्यांचे मोठे योगदान देऊ शकतात. तसेच मुख्यमंत्रीपद यशस्वीरित्या सांभाळू शकतात. तसेच आगामी एका वर्षांत राजस्थानला निवडणुकांना सामौरे जावे लागणार आहे. अशावेळी पायलट प्रभावी ठरू शकतात, मात्र इतर राज्ये जसे काँगे्रसने हातातून घालवले, त्याचप्रकारे राजस्थान देखील अशा कोंडीत आणि निर्णयाच्या फेर्‍यात अडकल्यास, राजस्थानची सत्ता गमावण्यास वेळ लागणार नाही.