लोक, लोकभावना आणि लोकशाही!

विधानसभा निवडणूकांचे बिगुल वाजल्यानंतर महाराष्ट्रात तिकीट मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षात सरमिसळ करायची कसरत सुरू झाली आहे. या कसरतीला पक्षांतर बंदी कायदा आडवा येत नाही. सध्या स्टॅडींग आमदार असल्यावरही पक्ष तिकीट देत नसेल तर, सोपा उपाय म्हणजे थेट पक्ष बदलणे. राजकीय नेते जननिष्ठ राहण्याचा काळ इतिहास जमा होवून केर झालाय. जनतेच्या हाती मतदानाची सर्वोत्तम आणि निर्णायक बाब असूनही लोकशाहीत जननिष्ठा धुळीस का मिळाल्या याचे उत्तर राजकारणाच्या पलटत गेलेल्या रंगात आहे. आता तर, राजकारण हे भांडवलदारांच्या म्हणजे काॅर्पोरेटच्या हाती विसावलं आहे. पैसा फेकून परसेप्शन बनविणे आणि लोकांच्या मनात मोठी प्रतिमा बनविणे हे काम काॅर्पोरेट भांडवलदारांना सहज जमते. स्टॅडींग लोकप्रतिनिधी त्यांच्या गळाला लागलेले असतातच. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना आपलसं करून घेणं, हे तंत्र या भांडवलदारांना अवघड नसतं. महागड्या झालेल्या निवडणूकीतील खर्च जाऊन आपल्याला भरपूर मलिदा उरावा, या विचाराने अनेक नेते सेट झालेले असतात. प्रसारमाध्यमे आणि गल्लोगल्ली बनलेल्या प्रशांत किशोरांना सोबत घेवून प्रतिमावर्धन केले जाते. जनता विचार जर करण्याच्या अवस्थेपर्यंत येऊ दिली जात नाही. आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी सत्तेवर असणाऱ्यांनी निर्णयांचे पाढेच वाचले. प्रत्येक निर्णयागणिक लोकांना झिंग चढावी, असे निर्णय घेतले गेले. सत्ताबदल होवून अडीच वर्षे झाल्यानंतर आलेली ही जाग म्हणजे निवडणूकीच्या ऐन रनधुमाळीत लोकांना गुंगीचे औषध देण्यासारखं आहे. सत्ताधारी काहीच देत नाहीत, पण, देताहेत तर, घेऊया, असा विचार करून लोक मिळते, त्यात धन्यता मानताहेत.  दुसऱ्या बाजूला, विरोधी पक्ष दिर्घकाळ सत्तास्थानी राहिलेला. पण, असा देण्याचा अनुभव त्यांच्याकडून फारसा राहिला नाही. कारण, आता काळ बदलला. सत्तेने काॅर्पोरेट ला सोयी-सवलती द्याव्यात. थेट आर्थिक फायदा काॅर्पोरेटला पोहचेल अशा योजना बनवायच्या; त्या मोबदल्यात काॅर्पोरेट ने भरपूर फंड सत्ताधारी पक्षांना द्यायचा हा अजेंडा गेल्या काही वर्षांत अधिक वाढला आहे. त्यामुळे, याकाळात सत्तेवर असलेल्यांना या पध्दतीचा थेट फायदा पोहचतोय. या नव्या व्यवस्थेने जनता भांबावलेली आहे. काय कराव सुचेना. त्यातून सर्व पक्ष सारखेच, असा अभिप्राय देऊन जनता लोकशाहीच्या एकूण प्रक्रियेपासूनच बाजूला होऊ पाहते आहे. त्यांचं हे बाजूला होणं, ही गंभीर बाब निवडणूक आयोगाने कुलाबा, कुर्ला, कल्याणसह महानगरामध्ये मतदानाच्या घसरलेल्या टक्केवारीवर चिंता व्यक्त केली. शहरी मतदार निराश होतोय, तर, ग्रामीण मतदारांना आणण्याची व्यवस्था पक्ष-कार्यकर्ते करित असल्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मतदानाची टक्केवारी वाढलेली दिसते. परंतु, मतदानासंदर्भात त्यांनाही निराशेने घेरलेले आहे. गेल्या पाच वर्षांत जनतेच्या मनातील असलेल्या राजकीय पक्षांचे तुकडे ज्या पध्दतीने झाले, ते जनतेला रूचणारे नाही. एकंदरीत, लोकशाहीतील निवडणुकीत लोकांचा भरोसा आणि आस्था कायम ठेवायच्या असतील तर, राजकीय सत्ता, राजकीय पक्ष, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, या सगळ्यांनी लोकांच्या दृष्टीकोनातून लोकांच्या हिताच्या भूमिका घेणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षांनी आपली ताकद यासाठी पणाला लावायला हवी. परंतु,‌लोकशाही विषयी लोक निराश होऊ नये, ही बाब फार महत्वाची आहे.