Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

पंतजलीचा दावा आणि भूल

भारतासारख्या देशामध्ये जाहिरातींचा सध्या धुमाकूळ चालू असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक उत्पादक आपल्या उत्पादनाची जाहीरात करण्यावर प्राधान्य देतो. त्

अशोक चव्हाणांचा भाजपप्रवेश
मंदीचे सावट गडद
ठाकरे गटाची सोयीची भूमिका

भारतासारख्या देशामध्ये जाहिरातींचा सध्या धुमाकूळ चालू असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक उत्पादक आपल्या उत्पादनाची जाहीरात करण्यावर प्राधान्य देतो. त्याचप्रमाणो रामदेव बाबा यांच्या पंतजली या कंपनीने देखील अवास्तव दावे करणार्‍या जाहीराती कोरोना काळात प्रसिद्ध केल्या. नुसत्या प्रसिद्धच केल्या नाहीत तर त्यांनी थेट अ‍ॅलोपॅथी औषधांवर शंका उपस्थित केल्या. मात्र आपण जे दावे केले आहे, त्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे, याची खात्री करण्याचे कोणतेही भान पंतजलीने दाखवले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजलीची खरडपट्टी काढल्यानंतर रामदेव बाबा यांनी थेट माफीनामाच सादर केला. मात्र याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सरकारवर देखील ताशेरे ओढले. पंतजली अवास्तव दावे करत असतांना, प्रशासन, सरकारने डोळ्यावर पट्टी बांधली होती का, अशा शब्दामध्ये सुनावले. त्यामुळे पंतजलीचा दावा आणि त्यांनी केलेले तथ्य किती तकलादू होते, याचा प्रत्यय येतांना दिसून येत आहे. पंतजली ज्याप्रकारे आपल्या उत्पादनाची जाहीरात करतांना दिसून येत आहे, त्याचबरोबर आपली उत्पादने विकण्यासाठी गावा-गावामध्ये, शहरामध्ये ज्याप्रकारे दुकाने थाटून विक्री करतांना दिसून येत आहे, त्यातून पंतजलीची आपला व्यवसाय उत्तम रीतीने सांभाळतांना दिसून येत आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र त्याआडून कोणतेही दावे करून ते विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मात्र दिलेले नाही. त्यामुळे पंतजलीने केलेले दावे किती फसवे असल्याचे दिसून येत आहे. पंतजलीकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य नाही. यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजलीला हृदयविकार आणि दमा यासारखे आजार बरे करण्याचा दावा करणार्‍या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासही मनाई केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने वर्तमानपत्रात छापून आलेली पतंजलीची जाहिरात आणि पत्रकार परिषदेसह न्यायालयात पुरावे सादर केले. योगाच्या मदतीने मधुमेह आणि दमा पूर्णपणे बरा करण्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आता यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. यापूर्वी कोविड-19 व्हॅक्सीन आणि आधुनिक औषधोपचारासंदर्भात पंतजलीकडून सुरु असलेल्या अभियानावर नोव्हेंबर महिन्यात कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे पंतजलीने केवळ एका औषधावर किंवा एका उत्पादनावर चुकीचे दावे केले असे नाही तर, त्यांनी सर्रास अनेक उत्पादनांवर चुकीचे दावे केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पंतजलीचा बुरखा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा फाटल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे पंतजलींनी ज्या जाहीराती केल्या, त्यात त्यांनी कुठेही आपण खरे आहोत, यासाठी युक्तीवाद केल्याचे दिसून येत नाही. तर आपण खरंच चुकलो याची कबुलीच दिली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहील, आणि त्यात शिक्षा काय होते, पंतजली कंपनीला दंड किती ठोठावला जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे. मात्र यानिमित्ताने ग्राहकांची पंतजलीने जी फसवणूक केली आहे, त्याची नुकसानभरपाई त्यांना न मिळणारी आहे. त्यामुळे सरकारने, अन्न औषध व प्रशासन विभागाने, शिवाय मेडीकल असोसिएशनने याप्रकरणी कडक पावले उचलण्याची खरी गरज होती. मात्र त्यांनी या जाहीरातींकडे डोळेझाक केल्यामुळे पंतजलीला वाटले आपले काहीच वाकडे होऊ शकत नाही, ही भावना मोडीत काढण्याची गरज होती. आणि सर्वोच्च न्यायालय ती मोडीत काढेल याबद्दल कोणतीही शंका आमच्या मनात नाही. मात्र यानिमित्ताने आवस्तव दावे करणार्‍यांना चपराक बसेल यात शंका नाही.  

COMMENTS