अन्यथा, नव्वदीच्या दशकाप्रमाणे सत्ताकारण अस्थिर होईल !

 राज्यातील ९२ नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणूकांसदर्भात सुनावणी होऊन निकाल लागण्याची अपेक्षा असताना पुन्हा एकदा २८ मार्चपर्यंत लांबणीवर पडले. राज्यात दोन ते अडीच वर्षाच्या कालावधीपेक्षाही अधिक काळापासून या निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणूका लांबणीवर पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ओबीसींना न दिले जाणारे राजकीय आरक्षण हेच आहे. ओबीसी समुदाय आज राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू होवूनही सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांची परवड चालवली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असू कोणाचीही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला विरोध करण्याची हिंमत नाही. परंतु, प्रत्यक्षात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकाच सत्ताधारी जातवर्गाचे प्रतिनिधित्व करित असल्याने ओबीसींना फक्त टोलवण्याचे काम त्यांनी अगदी मुत्सद्दीपणाने सुरू ठेवले आहे. एकमात्र निश्चित की, या आजीमाजी सत्ताधारी जातवर्गाने कितीही कावेबाजपणा केला तरी आता ते ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला डावलू शकणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणासाठी राजकीय सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष कावेबाजपणा करित असतानाच न्यायपालिकाही याबाबत कचरताना दिसते. खासकरून आर्थिक निकषांवर कोणतीही आकडेवारी न पाहणारी न्यायपालिका ओबीसींच्या बाबतीत आकडेवारीवर अडून बसली आहे. ओबीसींचा हा प्रतिनिधित्वाचा संघर्ष असा दुहेरी बाजूने करावा लागतो आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सातत्याने होत असतानाही जातनिहाय जनगणना केली जात नाही. त्याऐवजी नको ते म्हणजे संवैधानिक न वाटणारे प्रयत्न केले जाऊन एका बाजूला ओबीसींचे मन धरले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. एका बाजूला इंपेरिकल डेटा म्हणून काहीतरी आकडे सादर करून वेळ धकवून नेत राहण्याची सवय राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या सगळ्यांनाच पडली आहे. मात्र, या सगळ्यांनी लक्षात घ्यावे की, ओबीसीला त्याचा न्याय्य हिस्सा दिल्याशिवाय आता सत्तेच राजकारण कोणत्याही पक्षाला करता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनही राजकीय पक्ष ओबीसींशी खेळच मांडणार असतील तर त्यांना त्याचे राजकीय दुष्परिणाम निश्चितपणे भोगावे लागतील, यात तिळमात्र शंका असण्याचे कारण नाही. अर्थात, आरक्षणाच्या एकूणच प्रश्नाची धूळधाण चालविण्याचा राजकीय प्रघात सध्या वाढीस लागलेला दिसतो. शासकीय – निमशासकीय नोकऱ्यांच्या संदर्भात हे एकवेळ खपवून घेतले जाईलही, राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात अशी चालढकल करणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला महागात पडेल, एवढी त्यांनी गाठ बांधून ठेवावी. ओबीसी आता राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. तरीही, त्याची राजकारणात प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत फसवणूक करण्यात येत असेल तर, काळाच्या ओघात तो स्वतंत्र राजकारण घेऊ उभा राहिला नाही, तरच नवल! तरीही, व्यवस्थेने एक समाधान मानावे की, देशातील बहुसंख्यांक समुदाय असूनही आणि त्यांच्या मतावर सत्ताधारी जातवर्ग निवडले जात असतानाही त्या बदल्यात ओबीसी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतच राजकीय आरक्षण मागतो आहे. परंतु, यात दीर्घकाळापासून केली जात असणारी फसवणूक त्यांच्या पूर्णपणे लक्षात आली तर, ते राज्य विधिमंडळात आणि संसदेतही राजकीय प्रतिनिधित्व मागण्यापर्यंत जाऊ शकतात. तशी वेळ येऊ नये म्हणून आज केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येच राजकीय राखीव जागा मागणाऱ्या ओबींसीना त्या वेळेतच द्यायला हव्यात. अन्यथा, ओबीसी आंदोलनाची धार तीव्र झाली तर या देशातील राजकीय सत्ताकारण नव्वदीच्या दशकाप्रमाणे बहुमताच्या अभावाने अस्थिर होईल.