जुन्या पेन्शनचे नवे वास्तव

भारतीय प्रशासनाला स्टील फ्रेम अर्थात पोलादी चौकट म्हटले जाते. कारण खेडयापासून ते तालुका जिल्हा, राज्य आणि देश या यंत्रणेने एकवटलेला आहे. या यंत्रणेकडून शिस्तबद्धरित्या काम होत असल्यामुळे शासनाला शासन करणे सोपे जाते. त्यामुळे अनेक राज्यात किंवा केंद्रात जरी राष्ट्रपती राजवट, आणीबाणीसारखे प्रसंग उद्धभवले तरी, या यंत्रणेने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखत आपल्या पोलादी चौकटीचा परिचय वेळोवेळी दिला. मात्र याच प्रशासनातील कर्मचार्‍यांची मानसिकता खचत चालल्याचे दिसून येत आहे. अशा खचलेल्या मानसिकतेतून लोकोपयोगी कामे होतील का हा महत्वाचा सवाल आहे. देशातच नव्हे तर, राज्य जिल्हा येथील वाढत्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच कर्मचार्‍यांच्या गरजा भागतील इतक्या प्रमाणात त्यांना वेतन आणि पेन्शन दिले जाते. मात्र जर त्यांच्या गरजा पूर्ण होत नसतील तर, तो साहजिकच इतर मार्गांचा अवलंब करतो. आणि यातून अशी यंत्रणा पोखरायला लागते.
महाराष्ट्रात सध्या जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, रुग्णालयातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन मिळण्याची मागणी त्यांची जुनीच आहे. मात्र त्यांचा लढा आता तीव्र होतांना दिसून येत आहे. एकीकडे आम्ही वयाची 58 ते 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे आयुष्याची 35-40 वर्ष एका संस्थेसाठी काम करायचे. आणि आमच्या हातात जर तुटपुंज्या रकमेची पेन्शन मिळत असेल तर, आम्ही आमच्या गरजा कशा पूर्ण करायच्या, हा त्यांचा सवाल रास्त आहे. राज्य सरकार असो की केेंद्र सरकार आज कर्जांच्या विळख्याखाली अडकलेले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असले तरी, विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर होणारा खर्च, आमदारांना मिळणारे वेतन, त्यांना मिळणारे पेन्शन यांचा विचार कधी सरकारने केला आहे का. एखादा आमदार जर केवळ 5 वर्षासाठी आमदार किंवा खासदार झाला तरी, त्याला आयुष्यभर पेन्शन मिळते. ती थोडी-थोडकी नव्हे तर, जास्तच. शिवाय आमदार किंवा खासदार होणारा व्यक्ती हा काही गरीब नसतो. अपवादात्मक गणपतराव देशमुखांसारखा आमदार विरळच. असे असतांना, त्यांच्या पेन्शन, भत्त्यांमध्ये सरकार कपात करण्याचे धारिष्टय का दाखवत नाही. हा या कर्मचार्‍यांचा उदविग्न सवाल आहे. नवीन पेन्शन योजना ही 2004 सालानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू करण्यात आली आहे.  अशा पद्धतीने ही एनपीएसस योजना लागू झाली आणि 2005 नंतर शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू झाली. मात्र ही नवीन पेन्शन योजना पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी देणारी नसल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोधच झाला आहे. या एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍याला एनपीएस मध्ये जमा झालेल्या रकमेच्या 60 टक्के रक्कम दिली जाते आणि 40 टक्के रक्कम ही शेअर बाजारात गुंतवली जाते. या 40 टक्के रकमेवर आधारित एक निश्‍चित रक्कम कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून मग दिली जाते. म्हणजेच या योजनेत कर्मचार्‍याला योगदान द्यावे लागते. विशेष म्हणजे या योजनेला महागाई भत्त्याचाही लाभ मिळत नाही. महागाई निर्देशांकानुसार पेन्शनमध्ये वाढ होत नाही. नोकरीत असल्यावर एखाद्या कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला जमा रकमेवर आधारित पेन्शन दिलं जातं जे की खूपच तुटपुंजे असतं. यासोबतच दहा वर्षापेक्षा अधिक सेवा बजावणार्‍या कर्मचार्‍याला दहा लाख रुपये देय नाहीत. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचारी आग्रही आहेत. कारण त्यांनी अनेक कुटुंबांची होणारी वाताहात आपल्या डोळयांनी पाहिली आहे. सरकारी नोकर असूनही जर निवृत्तीनंतर जर असे हाल होणार असेल तर, ही योजनाच नको असा त्यांचा अट्टाहास असल्यामुळे जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.