राज्य सरकारची कोंडी

राज्यात एकीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप सुरु असतांनाच, दुसरीकडे शेतकर्‍यांनी नाशिक ते मुंबई असा लाँगमार्च काढल्यामुळे सरकारविरोधात या दोन्ही वर्गांचा रोष वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर ही दुहेरी कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून, या अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांना राज्य सरकारच्या वतीने सन्माननिधी म्हणून वर्षाला 6 हजार रूपये देण्यात येणार आहे. तर महिलांना एसटी बसमध्ये 50 टक्के भाडेकपात करत धाडसी निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे 75 हजार नोकर्‍या निर्मितीची घोषणा करत राज्य सरकारने तरुणांच्या बेरोजगार कोंडी, महागाईतून दिलासा आणि शेतकर्‍यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करत भविष्यातील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र जुनी पेन्शन मात्र राज्य सरकारची पाठ सोडायला तयार नाही. शिवाय जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार कसा सोसायचा हा सरकारसमोर प्रश्‍न आहे. तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे वादळ घोंघावतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याची दुहेरी जबाबदारी राज्य सरकारसमोर आहे. एकवेळ शेतकर्‍यांचे वादळ शमेल. पण जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतोच. वास्तविक पाहता पेन्शन योजनेसाठी सरकारने नाविण्यपूर्ण योजना आणण्याची गरज आहे. ज्यातून जुनी पेन्शन आणि नवी पेन्शनमधून समन्वय साधून, कर्मचार्‍यांचे नुकसान होणार नाही, आणि सरकारच्या तिजोरीवर देखील अतिरिक्त भार पडणार नाही, यासाठी मध्यममार्ग काढण्याची खरी गरज आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप सुरु असतांना अनेक ठिकाणी हा संप मागे घेण्यात आलेला आहे. ठाणे महानगरपालिकेतील संघटनांनी हा संप मागे घेतला आहे तर, अनेक ठिकाणी विविध संघटना हा संप मागे घेतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे संप किती दिवस चालेल सांगता येत नसले तरी, सर्वसामान्यांचे मात्र हाल होतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे लाल वादळ आणखी तीव्र होतांना दिसून येत आहे. नाशिक ते मुंबई असा पायी प्रवास हजारो शेतकरी करतांना दिसून येत आहे. अनेकांच्या पायात चपला नाहीत, अनेकांच्या आहेत तर, पायाला आलेले फोड, झालेल्या जखमा, अशा अवस्थेत शेतकरी बांधव मुंबईकडे मार्गक्रमण करतांना दिसून येत आहे. शेतकरी वर्ग हा निसर्गाबरोबर मानवाने देखील नागवल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी सुखी असणारा हा वर्ग आज मात्र दुःखी दिसून येतो. निसर्गाने नेहमीच चेष्टा चालवल्याचे दिसून येत आहे. वाढत्या तापमानामुळे तापमान वाढत चालले आहे. ऋतू चक्र बदलत चालले आहे. त्याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसत चालला आहे. शेतकर्‍यांनी ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी लाँग मार्च काढला आहे, त्यामध्ये शेतकर्‍यांनी कांद्याला 600 रूपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्या, किमान 2000 रूपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत खरेदी करा, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे करा, शेतीसाठी दिवसा सलग 12 तास वीज उपलब्ध करून शेतकर्‍यांची थकीत वीजबिले माफ करावीत, शेतीविषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करावा यासह अनेक मागण्या सरकार दरबारी केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या तर, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर इतका काही बोजा पडणार नाही. मात्र शेतीविषयी सरकारची नेहमीच उदासीनता दिसून येते. ब्रिटीशांनी भारतावर आक्रमक केल्यापासून त्यांनी शेती क्षेत्रात केलेल्या बदलापासून शेतकरी कायमचा पंगू बनला आहे. तो कधीच स्वयंपूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे अनुदान, घोषणा निधी, या बाबी त्याला पंगू बनवणार्‍या आहेत. शेतकर्‍याला खर्‍या अर्थाने स्वयंपूर्ण करण्याची खरी गरज आहे.