गिरणी कामगारांना मिळणार हक्काचे घरे

मुंबई/प्रतिनिधी ः गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी प्रलंबित होती. मात्र आता गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, सोमवारी तशी घोषणाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यासोबतच गिरणी कामगारांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गिरणी कामगारांच्या विविध प्रश्‍नासंदर्भात सोमवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत व वारसांच्या नोकरीसंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, गिरणी कामकारांचे अनेक प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. गिरणी कामगार घरापासून वंचित आहेत. मात्र आमचे सरकार गिरणी कामगारांना नक्की घरे देणार आहे. गावाजवळ जे गिरणी कामगार घर घेण्यास तयार आहेत, त्यांना त्यापद्धतीने  अर्थसहाय्य दिले जाईल. त्याचबरोबर गिरणी कामगारांसाठी मुंबईतील अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्याला वेग दिला जाईल. एनटीसीच्या जागेवर धोरण बदलून घर कशी देता येतील याचा प्रयत्न केला जाईल. गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामार्फत पाच हजार घरांची लॉटरी काढली जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. सरकारकडून म्युझियमचे काम सुरु आहे. त्याठिकाणी गिरणी कामगारांच्या वारसांना नोकर्‍या देण्यात येतील. यावर आजच्या बैठकीत झाली, अशी माहिती त्यांनी दिली. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा,खासदार धैर्यशील माने, राहुल शेवाळे, आमदार मंगेश कुडाळकर, प्रकाश आवाडे, सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, अतुल भातखळकर, सुनील राणे, प्रकाश आबिटकर, माजी आमदार नरसय्या आडम, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, गोविंदराज यांच्यासह गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जास्त घरांचा स्टॉक उपलब्ध करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आगामी तीन महिन्यात गिरणी कामगार घरांसाठी पात्र-अपात्रतेची कार्यवाही केली जाईल. त्यानंतर जास्तीत जास्त घरांचा स्टॉक कसा उपलब्ध होईल याकडे देखील तेवढीच तत्परतेने कारवाई केली जाईल. त्यानंतर गिरणी कामगारांना हक्काच्या घरासाठी सोडत काढली जाईल. आजच्या या बैठकीत सर्व बाबींवर निर्णय घेण्यात आलेले आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी देखील माझी चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न साकार करणारे आहे. त्यांना जरूर न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.