मराठेतर मुख्यमंत्री आणि आरक्षणाची टायमिंग! 

 मराठा आरक्षणाची मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून सातत्याने होत आली आहे. यासाठी ज्या ज्या वेळी निदर्शने किंवा आंदोलने झाली, त्या त्या वेळी एक महत्वपूर्ण निरीक्षण समोर येते ते म्हणजे मराठा मुख्यमंत्री नसेल त्यावेळी ही मागणी अधिक जोर पकडते. सर्वात पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाची मागणी आण्णा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघाने १९८१ या वर्षी केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी अल्पसंख्यांक समाजातील दिवंगत बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले होते. एका बाजूला मराठा आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर घेरले गेलेले बॅरिस्टर अंतुले एक निर्णयक्षम आणि कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री असतानाही त्यांना सत्तेततून घालवणे हा मराठा आंदोलनाचा प्रधान अजेंडा होता काय? अशी शंका घेतली गेली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी दुसऱ्यांदा शक्तीशाली निदर्शने झाली १९९७ या वर्षी. मराठा सेवा संघाने मराठा म्हणजे कुणबी असून त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळायला हवे, यासाठी निदर्शने झाली होती. योगायोगाने त्यावेळी देखील महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मनोहर जोशी हे ब्राह्मण व्यक्ती होते. अर्थात, यासाठी त्यानंतर छोटीमोठी निदर्शने वेळोवेळी होत राहिली; परंतु, याविषयाने अधिक उठाव घेतला तो २०१४ या वर्षापासून. त्याचवर्षी निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण १६ टक्के लागू करून टाकले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाची केलेली घाई यामागे त्यांना कदाचित याची जाणीव झाली असावी की, आता राज्यात मराठा मुख्यमंत्री होणे अवघड ठरेल. त्यानंतर २०१४ ते २०२१ पर्यंत महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री नव्हता. आजचे मराठा मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे हे सर्वात कमजोर मुख्यमंत्री आहेत. खरी सूत्रे फडणवीस यांच्याकडे असल्याचा महाराष्ट्रात समज आहे; कदाचित त्यामुळे मराठा आरक्षणाने जोर पकडला असावा. वास्तविक, महाराष्ट्रात आता पर्यंत सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजातून झाले आहेत, हे वास्तव आहे. परंतु, मराठा समाजातील सर्वच मुख्यमंत्री हे अधिकाराच्या दृष्टीने कमजोर राहीले आहेत. कोणत्याही मराठा मुख्यमंत्र्याला महाराष्ट्रात सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहता आलेले नाही. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदावर सर्वाधिक काळ म्हणजे ११ वर्षांपेक्षा अधिक राहीले दिवंगत वसंतराव नाईक; त्यानंतर महाराष्ट्रात सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री पदाची टर्म पूर्ण करण्याचं रेकाॅर्ड देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावरच आहे. १९६० ते २०२३ या ७३ वर्षाच्या काळात कोणताही मराठा मुख्यमंत्री सलग पाच वर्षे राज्य चालवू शकलेला नाही; यावरून स्पष्ट होते की, मराठा मुख्यमंत्री हे राजकीयदृष्ट्या कमजोर ठरलेले आहेत. मराठा आरक्षण वारंवार पुढे येणे यात मराठा समाजात निर्माण झालेले प्रश्न अशा दुबळ्या राज्यकर्त्यांमुळे निर्माण झाले आहेत.‌ मराठा समाज जो दुबळा होत गेला त्याची कारणे यात आहेत. केवळ नामधारी सत्ताधारी असलेल्या या मुख्यमंत्र्यांची सूत्रे कायम दिल्लीतून हालली. तर, मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस या मुख्यमंत्र्यांची सूत्रे महाराष्ट्रात राहीली. यात थोडाफार समावेश नारायण राणे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा समावेश करता येईल. महाराष्ट्रात सेझ असेल, मोठे विकास प्रकल्प, महामार्ग या सर्वात मराठा शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदार उद्योगपतींना बळकावण्याची मुभा आणि मध्यस्थी मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची बाब अशी अडकली आहे. काल शरद पवार यांनी दाखवलेला मार्ग तामिळनाडू चे उदाहरण देऊन सांगितले की, तेथे आरक्षण ७४ टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात देखील ते वाढवून ६६ टक्के करायला हवे. मात्र, हे सांगताना शरद पवार हे विसरतात की, तामिळनाडू हे खऱ्या अर्थाने बहुजन विचारांचे राज्य आहे. आरक्षण आणि इतर कसलीही जाणीव होण्यापूर्वी आधी सामाजिक न्यायाची जाणीव व्हायला हवी. मराठा समाजाने देखील ही बाब लक्षात घ्यावी की, गावपातळीवर एका बाजूला सामाजिक अन्याय-अत्याचार करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली आरक्षणाची मागणी करायची. मराठा राजकारण्यांच्या तेच मराठा समाजाने चालविलेली ही दुटप्पी भूमिका बदलावी. त्यांनी खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाचे पाईक बनावे. आरक्षण मिळविण्यासाठी संख्याबळाचे आंदोलन नव्हे तर संवैधानिक न्यायाचा मार्ग अवलंबवा लागतो. कारण शेवटी आपण एका लोकशाही राज्यव्यवस्थेत वास्तव्य करतो, याचे भान मराठा समाजाने कायम ठेवायला हवे!