Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा : डॉ.हुलगेश चलवादी 

पुणे : विधानसभा निवडणुकीत साम-दाम-दंड-भेद नितीचा वापर करीत सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने निवडणूक काळात सर्वसामान्य मतदारांना दिलेली आश्वासने पु

वारकर्‍यांवर लाठीमार करण्याचे पातक…
वीज बिल भरण्याच्या नावाखाली फसवणूक करणारे झारखंडमधून जेरबंद
क्रांतिवीर शैक्षणिक संकुलाची प्रवेशोत्सव फेरी उत्साहात

पुणे : विधानसभा निवडणुकीत साम-दाम-दंड-भेद नितीचा वापर करीत सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने निवडणूक काळात सर्वसामान्य मतदारांना दिलेली आश्वासने पुर्ण करावी; प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शनिवारी (दिनांक १४ डिसेंबर) केली. राज्याच्या उपराजधानीत १६ डिसेंबर पासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होवू घातले आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली आहे.

गेल्या काळातात विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची नितांत आवश्यकता आहे.मागील दोन हंगामापासून या प्रादेशिक क्षेत्रांमध्ये प्रमुख पीक असलेले सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पडले आहेत. खरीप आणि रब्बी हंगामात दुष्काळाने आणि यंदा अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचे डोंगर वाढले आहे. पिकाचे उत्पादन घटल्याने आणि शेतमालाचे बाजारातील भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम फेडता आली नाही. शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची आवश्यकता आहे. म्हणून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरो करीत नुकसानग्रस्त बळीराजासाठी विशेष पॅकेज जाहिर करण्याची मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली आहे.

आंदोलकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्या…
राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये निर्माण झालेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संदर्भात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन डॉ.चलवादींनी केले. परभणीत देशाचा सर्वोच्च ग्रंथ ‘संविधाना’च्या प्रतिकृतीची विटंबना करण्यात आली. याप्रकरणी आरोपी तसेच त्याच्यामागील शक्तींवर देशद्रोह केल्याप्रकरणी कठोर शिक्षा करण्याची मागणी बसपची आहे.पंरतु, संविधानाचा अपमान झाल्याने उसळलेल्या जनक्षोभावर पोलिसांनी केलेला अमानुष लाठीचार्ज निषेधार्ह आहे. दोषी पोलिसांवर कारवाईची आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा विधिमंडळाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने करावी, अशी मागणी डॉ.चलवादींनी केली आहे.

COMMENTS