शासकिय आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती बंधनकारक

सातारा / प्रतिनिधी : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण 2013 व दि. 9 डिसेंबर 2013 रोजीच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
ज्या आस्थापनेमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा जिल्ह्यातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळ, संस्था शाखा अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्रतील कंपन्या व संघटनांची आस्थापना, आरोग्य तसेच वित्तीय सेवा देणार्‍या संस्था इ. ठिकाणी वरील अधिनियमानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय, खाजगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करुन कार्यालयाच्या दर्शनी भागी त्याबाबतचा फलक लावून समिती स्थापन केल्याबाबत तसेच दर्शनी भागात फलक लावल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.