महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष निर्णायक टप्प्यावर !

 महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी, आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या विधानातून स्पष्ट होऊ पाहते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर सेना विरुद्ध सेना या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने साॅलिस्टर जनरल तुषार मेहता आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी सखोल असे युक्तिवाद केले. मात्र, हा युक्तिवाद सुरू असतानाच सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड थेट प्रश्न विचारला की, तीन वर्ष जो संसार सुखाने सुरू होता, असा संसार एका रात्रीत तोडून टाकण्याचे कारण राज्यपालांना नेमके काय सापडले? हा प्रश्न वकिलांच्या तर्कशक्तीला निरूत्तर करणारा नसला, तरी, संवैधानिक मूल्यांवर तो निरूत्तर करणारा ठरला आहे. कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आग्रह धरला, हा प्रश्न जेव्हा समोर आला तेव्हा ३४ आमदार यांच्या जीविताचा प्रश्न हा वकिलांच्या माध्यमातून पुढे करण्यात आला. मात्र, या तर्कावर पुन्हा सरन्यायाधीशांनी निरुत्तर करणारा प्रश्न विचारला. आमदारांच्या जीविताला धोका होता तर, तसे पत्र त्यांनी राज्यपालांना दिले पाहिजे होते.  त्यावर राज्यपालांना संरक्षणाच्या अनुषंगाने कृती करायला हवी होती. परंतु, संरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यपाल थेट बहुमताची चाचणी बोलवू शकत नाही. भारतीय संविधान तशी अनुमती त्यांना देत नाही, असे ठासून सरन्यायाधीशांनी बजावले. अर्थात, वर्तमान सत्ता संघर्ष हा कसा राहील, याविषयी महाराष्ट्रातील आणि देशातील अनेक घटना तज्ञांनी आपापली मते व्यक्त केली आहेत.  देशातील बहुतांश घटनातज्ञांनी किंबहुना सर्वच घटना तज्ञांनी राज्यपालांच्या कृतीवर त्याही वेळाक्षेप घेतला होता. वर्तमान सरकार हे संविधानाच्या कसोट्यांवर टिकणार नाही, अशी भूमिका गेली काही महिने महाराष्ट्रातील संविधान तज्ञ आणि देशातीलही तज्ञ या संदर्भात घेत आहेत. अर्थात सरन्यायाधीशांनी विचारलेला प्रश्न किंवा व्यक्त केलेले मत म्हणजे थेट निर्णय नाही. या सत्ता संघर्षावर दोन्ही बाजूंनी कसून युक्तिवाद केले गेले असल्यामुळे नेमक्या कोणत्या कसोट्या लक्षात घेऊन यावर निर्णय होईल, हे येत्या काही काळात स्पष्ट होईल. परंतु,  सरन्यायाधीशांनी विचारलेला प्रश्न हा सत्ता पक्षाला काहीसा धारेवर धरणारा किंबहुना सत्ता पक्षाला एक धोक्याचा इशारा म्हणून पाहिला जात आहे!  त्यामुळेच त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या मथळ्यांची जागा घेतलेली आहे. याच युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आपले थेट व्यक्तिगत मतही व्यक्त केले. त्यांच्या मते महाराष्ट्राचे राजकारण हे सुसंस्कृत आहे. महाराष्ट्र राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत आहे. परंतु वर्तमान सत्तासंघर्ष हा एक प्रकारे महाराष्ट्र राज्याला लागलेला कलंक आहे, एवढ्या तिखट शब्दात सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले हे मत म्हणजे येणाऱ्या काळात सरकार विषयी नेमके काय होणार आहे, याची चाहूलच आहे की काय, अशी शक्यता सर्वच विद्वानांमध्ये, पत्रकारांमध्ये आणि तज्ञांमध्ये बळावली आहे. तत्कालीन राज्यपाल यांनी ज्या पद्धतीने विश्वास मत घेण्यासाठी आग्रह धरला ही पद्धत लोकशाही व्यवस्थेला मारक आहे, असे थेट मतही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केल्यामुळे एकूणच राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांचा निर्णय हा संशयास्पद म्हणून पाहिला जात आहे! जे आमदार तीन वर्षाच्या सत्तासंचलनात कधीही राज्यपालांना भेटलेले नाहीत, असे आमदार एकाएकी कुठेतरी बाहेर पडतात आणि राज्यपाल लगोलग बहुमत चाचणीचा निर्णय देतात. शिवाय लवकरच अधिवेशन भरणार असल्यामुळे तत्पूर्वीच राज्यपालांनी दिलेला हा आदेश एकूणच संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे  झालेली सुनावणी ही कदाचित या खटल्यातील शेवटची सुनावणी असेल! काही दिवसात या प्रकरणी निकाल लागेल. तो निकाल काय लागेल याची मानसिक तयारीच कदाचित सर न्यायाधीशांच्या या प्रश्नांच्या सरबतीतून व्यक्त होताना दिसत आहे. स्वतः सरन्यायाधीश महाराष्ट्राच्या या निर्णयाच्या संदर्भात म्हणजे राज्यपालांनी जो बहुमत चाचणीचा आदेश तत्कालीन सरकारवर बजावला होता, त्याविषयी व्यक्तिगत ते नाराज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु, एखादं मत व्यक्त करणे आणि प्रत्यक्ष सुनावणीतील तर्क ऐकून घेऊन त्याचा तर्कसंगत निर्णय देणे, या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले मत किंवा विचारलेले प्रश्न हा त्यांचा अंतिम निर्णय नाही, असे मात्र आपण समजून घेतले पाहिजे.