आता बावन्न टक्के पूर्ण घेऊ !

 ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, यावर आता कोणतीही शंका राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयात दोन आठवड्याच्या आत निवडणुकांची घोषणा करण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील ही बाब, सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट झाली आहे. त्यातच आता विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष हे नेहमी सारखी आपली जुगलबंदी करणार आहेत. कोरोना काळाचे निमित्त करून बऱ्याच काळापर्यंत रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोघांनी मिळून आपण ओबीसींची कैवारी असल्याचे भासवत प्रत्यक्षात कोणतीही भरीव कामगिरी न करता किंवा ट्रीपल टेस्ट जे सर्वोच्च न्यायालयाने आवश्यक अट सांगितली होती त्यावर कोणतीही कामगिरी न करता, केवळ ओबीसींना आश्वासन देण्यावर दोन्ही आघाडींनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदाच बनवण्याचे गरजेचे असून केवळ एम्पिरिकल डाटा किंवा अशा प्रकारची कोणतेही तत्सम कार्य करून चालणार नाही, हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील सत्ताधारी महा विकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजपा या दोघींच्या नेत्यांकडून आता केवळ ओबीसींना वरवरच्या सहानुभूती दाखवण्याचे प्रयत्न केले जातील. त्याची सुरुवात भाजप ची चंद्रकांत पाटील यांनी ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपतर्फे २७ टक्के तिकिटे किंवा उमेदवारी ही ओबीसींना दिली जाईल असे त्यांनी जाहीर केले. परंतु, ही बाब केवळ ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखाच प्रकार आहे. तर महाविकास आघाडीतील  नेतेही ओबीसींच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या वल्गना करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मंडल आयोगानंतर ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिले गेले. परंतु, महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्याच पद्धतीने २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता; मात्र, ५०% चे आरक्षणावर आलेले सिलिंग हे पाहता, एसीएसटी यांच्या साडेबावीस टक्के राखीव जागा वजा झाल्यानंतर, जी आकडेवारी राहील तेवढ्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण दिले जाईल, अशा प्रकारचा निर्णय हा यापूर्वी झाला होता. परंतु प्रत्यक्षात ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व किंवा त्याची राजकीय आकडेवारी उपलब्ध न केल्याने न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची आकडेवारी आणि त्यांना नसलेले प्रतिनिधित्व यासंदर्भातला डाटा उपलब्ध करून देण्यास यापूर्वी सुचवले होते, ज्याला ट्रिपल टेस्ट म्हणून ओळखले जाते. आता ओबीसींनी केवळ २७ टक्के आरक्षणावर न थांबता देशभरात शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणामध्ये देखील ५२ टक्के आरक्षणाचा हक्क मागितला पाहिजे आणि त्याचबरोबर राजकीय आरक्षणातही आता ओबीसींनी ५२% जागा मागण्यास सुरुवात करायला हवी; त्याशिवाय या देशातील सत्ताधारी जातवर्ग ताळ्यावर येणार नाही. ओबीसी समाज आपल्या हक्काला घेतल्याशिवाय राहणार नाही, ही जाणीव आता देशाच्या समोर आणणे गरजेचे बनले आहे. आरक्षणावर ५० टक्केंची आणलेली मर्यादा ही संवैधानिक मर्यादा नसून न्यायालयाच्या इंटरप्रिटेशन चा तो भाग आहे, त्यामुळे जोपर्यंत या समाजातील दुर्बलांना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळत नाही तोपर्यंत अल्पसंतुष्ट राहून वेळ धकवित नेणे हे आता ओबीसी समाजाने थांबवायला हवे. कोणत्याही राजकीय पक्षांकडून ओबीसींना न्याय मिळण्याची अपेक्षा राहिली नाही, कारण ओबीसींचा केवळ वापर करण्याची चतुरता सत्ताधारी जात वर्गाने आतापर्यंत दाखवली आहे. ओबीसींच्या मतांवर सत्ताधारी बनलेल्या जातवर्गाला त्यांची जागा दाखवून देण्याची संधी ओबीसींना मिळाली आहे, ती आगामी निवडणुकांत ओबीसींनी दाखवून द्यायलाच हवी !