भूसंपादनाचे पैसे गायब…मनपा बजेट चर्चाही स्थगित

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः महापालिकेच्या विविध विकास कामांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी राखून ठेवलेल्या रकमेतून तब्बल 75 टक्के पैसे गायब झाले असून, या खात्यात एक रुपयाची शिल्लक नसल्याचा दावा विरोधी पक्ष नेते संपत बारस्कर यांनी केल्याने मनपाच्या स्थायी समितीची बजेट चर्चा बुधवारी काहीकाळ चक्क स्तब्ध झाली. बारस्कर यांच्या या दाव्यावर प्रशासन निरुत्तर झाले. त्यामुळे बजेटची चर्चा स्थगित करण्यात आली व आज गुरुवारी (16 मार्च) मनपा नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक राम चारठाणकर यांच्याकडून या गायब रकमेबाबत स्पष्टीकरण घेण्याचे ठरले. दरम्यान, या बजेट चर्चा सभेत सभापती गणेश कवडे यांनी मनपा अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कानपिचक्या दिल्या. पगार घेता ना, मग मनपा आपली समजून किमान 50 टक्के तरी काम करा, असा उपरोधिक सल्लाही दिला.

दोन दिवसांपूर्वी मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी मनपाचे यंदाचे 2023-2024चे बजेट स्थायी समितीला सादर केले आहे. 1240 रुपयांच्या या बजेटमधील उत्पन व खर्चाच्या विविध तरतुदींवर स्थायी समितीने बुधवारपासून (15 मार्च) चर्चा सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात वसुलीसह विविध उत्पन्नाच्या बाजूस विविध वाढीव तरतुदी त्यांनी केल्या. या चर्चेत सभापती कवडेंसह विरोधी पक्ष नेते बारस्कर, नगरसेवक विनित पाऊलबुद्धे, नजू पहेलवान, नगरसेविका पल्लवी जाधव, प्रदीप परदेशी व अन्य सदस्यांनी भाग घेतला.

बारस्करांच्या प्रश्‍नाने सारेच अचंबित – मनपाच्या विकास कामांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी राखून ठेवलेल्या पैशांपैकी 75 टक्के पैसे गेले कुठे? खात्यात एक रुपयाही शिल्लक नाही, असा सवाल बारस्कर यांनी केल्यावर प्रशासनाकडे त्याचे उत्तर नव्हते. त्यानंतर सावेडीच्या पाईपलाईन रस्त्यावरील एका जागेवरील आरक्षण उठवून ते दुसर्‍या जागेवर दाखवले. पण, ती जागा मूळातच ओढ्यात आहे व मनपाने चक्क ओढ्यात ले-आऊट मंजूर केला, असाही दुसरा आरोप बारस्कर यांनी केला. यावर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, उपायुक्त यशवंत डांगेंसह अन्य कोणीही उत्तर दिले नाही. मात्र, नगर रचना विभागाशी संबंधित हे प्रश्‍न असल्याने व या विभागाचे प्रमुख सहायक नगररचना संचालक राम चारठाणकर उपस्थित नसल्याने या विषयांवर आज गुरुवारी होणार्‍या बजेट सभेत चर्चा करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, भूसंपादन खात्यातील पैसे गायब झाल्याने या पैशांतून मनपाने कोठे जागा घेतल्या, 32 कोटीच्या स्मशानभूमी भूसंपादन या बहुचर्चित विषयाशी संबंधित काही घडले तर नाही ना, अशा चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळेच आज गुरुवारी होणार्‍या चर्चेत चारठाणकर या गायब झालेल्या पैशांचे काय स्पष्टीकरण देतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे झाले आहे.

पार्किंगची वसुली, पण मनपाला ठेंगा – मनपाने नगर शहरात अधिकृतपणे स्वास्थ्य हॉस्पिटल (लाल टाकी), जिल्हा बँक ते महात्मा फुले चौक रस्ता व माणिक चौक (सिटी लाईनमागे, कोतवाली पोलिस ठाण्याजवळ) अशा तीनच ठिकाणी खासगी संस्थेला (आऊटसोर्सिंग) पार्किंग सेवेसाठी जागा दिल्या आहेत. यातून मनपाला 12 लाखाचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात फक्त 35 हजार रुपये जमा झाले आहे. फक्त कागदोपत्री उत्पन्न दाखवले जाते व प्रत्यक्षात वसुली होत नसल्याने बजेट फुगीर असल्याचे यामुळेच दावे होतात, असा उद्वेग सभापती कवडेंनी व्यक्त केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत लेखाधिकारी शैलेश मोरे, लेखा परीक्षक विशाल पवार व माजी अतिक्रमण विभाग प्रमुख सुरेश इथापे यांनी या पार्किंग सेवेेचे अनुभव सांगितले. मनपाची वसुली पाहता या पार्किंग सेवेचे महिन्याला 3 हजार व दिवसाला 100 रुपये मनपा मिळाले आहेत. मात्र, तेथे 30 रुपये घेतल्याशिवाय वाहन लावू दिले जात नाही व तेथील लोकांची भाषाही रॅश असते, अशा तक्रारी त्यांनी केल्या. पार्किंग चालकांकडून पैसे गोळा होतात, पण महापालिकेत वर्षभरात केवळ 25-30 हजार रुपये जमा होत असल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश सभापती कवडे यांनी दिले.

काही वास्तव झाले स्पष्ट.. -आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या रुग्णांना उपचारासाठी सर्व खासगी रुग्णालयांतून 10 टक्के बेड राखीव ठेवण्याबाबत शासनाचे आदेश असले तरी नगरमध्ये अंमलबजावणी नाही. ती तातडीने करण्याचे आदेश.

-शहरात सुमारे 1200 ते 1400 क्लिनिक आहेत. त्यांना दरवर्षी 1000 रुपये यानुसार व्यवसाय परवाना शुल्क आकारण्याचे आदेश

-शासकीय कार्यालयांकडे 11 कोटी घरपट्टी थकबाकी असल्याने जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती करून त्यांच्या पुढाकाराने सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांची बैठक घेऊन या वसुलीला चालना दिली जावी.

• शहरात मनपाचे 842 गाळे आहेत, अनेक मालकांनी पोटभाडेकरू येथे घातले आहेत. पण नव्या रेडीरेकनर दरानुसार गाळा भाडे देण्यास त्यांचा नकार आहे व ते जुन्या दराने भाडे भरतात. त्यामुळे सर्व गाळेधारकांची व्यापक बैठक घेऊन त्यांची वसुली व तीन वर्षे झालेल्यांचे नव्याने लिलाव करण्याचे आदेशा

-खासगी जागेत पत्र्याचे शेड मारून व्यवसाय थाटले असल्याने या सर्वांना कर आकारणी सुरू करा. अतिक्रमण असले तरी त्यालाही आकारणी सुरू करा.

• मोकाट कुत्रे रात्रीच्यावेळी पकडण्याची कारवाई करावी तसेच शहरात ठिकठिकाणी टाकल्या जात असलेल्या अ‍ॅनिमल वेस्ट प्रकरणात तात्काळ कारवाई करा; संबंधित ठेकेदाराला 24 तासांच्या आत अ‍ॅनिमल उचलण्याचे आदेश द्या तसेच असे कोठेही अ‍ॅनिमल वेस्ट टाकणार्‍यावर कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले.

सभापतींनी दिल्या कानपिचक्या – मनपा प्रशासनाने यंदा 80 कोटीची कर वसुली प्रस्तावित केली असली तरी ती प्रत्यक्षात कशी करणार, याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. शहरात 1 लाख 22 हजार मालमत्ता आहेत व दहा टक्के वाढ धरून या मालमत्ता दीड लाखावर होतील व त्यांच्याकडून सरासरी 45 ते 50 टक्के कर वसुली अपेक्षित धरल्याने ही 80 कोटीची वसुली प्रस्तावित असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. पण या वसुलीसाठी तर तीन महिन्यात 20 कोटी येणे आवश्यक असल्याने अशा तिमाही आढावा बैठका घेतल्या जाव्यात, अशा सूचना सभापती कवडेंनी केल्या. यावेळी नगरसेवकांनी कर्मचार्‍यांच्या कामचुकारपणाच्या तक्रारी केल्या. 8-10जण चक्क मनपा नोकरीच्या वेळात जमीन खरेदी-विक्रीचे व ग्राहकांना प्लॉट दाखवण्यासाठी फिरत असतात, असा दावाही केला. त्यावर कवडेंनी संतप्त भावना व्यक्त करीत, मनपा आपली मानून काम करा, घेत असलेल्या पगाराच्या किमान 50 टक्के योगदान द्या, जनाची नाही तर मनाची लाज ठेवा, अशा कानपिचक्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना दिल्या व मी प्रत्येक विभागात कधीही अचानक भेट देऊन पाहणी करील व जागेवर नसलेल्या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करेल, असा इशाराही दिला.