टोलवरून खडाजंगी

देशामध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांवर होणारा खर्च अपुरा असल्यामुळे आणि निधी उभारण्यात येणार्‍या अडचणीमुळे केंद्रातील सरकारने खाजगी विकासकांकडून गुंतवणूक उभी करण्यावर भर दिला. त्यातूनच अनेक रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली. या टोलनाक्यांची संकल्पना खरंतर 1990 च्या दशकांपासून तयार झाली. एकतर भारतीय अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांवर नगण्य अशी गुंतवणूक करण्यात येत असे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर उद्योगांची उभारणी, अन्नधान्यांत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी कृषीमध्ये गुंतवणूक करण्यात येत होती. त्यातच 1962 चे भारत-चीन युद्ध, त्यानंतर 1965 मध्ये भारत पाकिस्तान झालेले युद्ध, यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात होती. त्यानंतर 1990 मध्ये तर आर्थिक संकट अधिकच गडद बनले. परिणामी पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी निधी उभारण्यासाठी खाजगी विकसकांची मदत घ्यावी लागली. त्यातूनच 1990च्या दशकात राष्ट्रीय महामार्गांची उभारणी आणि देखभालीसाठी टोल आकारणी सुरू झाली. महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग उभारणीसाठी झालेला खर्च आणि देखभाल-दुरूस्तीसाठी टोल आकारण्यात येऊ लागला. पुढे ही संकल्पना राज्यभरात रूढ झाली आणि सध्या टोल आकारणी नसलेला महामार्ग अभावानेच आढळेल.
खासगी विकासकांनी जी गुंतवणूक केली, त्यापोटी त्या गुंतवणूकदारांना टोल आकारण्याची परवानगी सरकारकडून देण्यात येत होती. मात्र ही टोलवसुली किती असावी, किती वर्षे असावी, याचे गणित मात्र कुणालाच कळले नाही. सातत्याने ही टोलवसुली सुरू आहे. बरं ही टोलवसुली कुणाच्या घशात जाते, त्या रकमेचं पुढं काय होतं, याचा सर्वसामान्यांना पत्ताच नसतो. ज्या खाजगी विकासकांनी या रस्त्यांसाठी गुंतवणूक केलेली असते, त्याच्या शेकडो पटीने रक्कम या टोलवसुलीने केली जाते. शिवाय अशा विकासकांना किती वर्ष टोल आकारावा यावर सरकार नियंत्रण ठेवत नसल्यामुळे, आणि सरकारची कृपादृष्टी असल्यामुळे असे टोलनाके सर्रास वसुली करतात. त्यामुळे टोलचा हा झोल जुनाच आहे. यामध्ये पुन्हा एकदा मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी उडी घेतल्यामुळे या नव्या वादाला तोंड फुटल आहे. यासंदर्भात राज ठाकरे यांनी जर छोट्या वाहनांकडून टोल घेतल्यास टोलनाके जाळून टाकू असा पवित्रा घेतला आहे. खरंतर मालवाहतूक करणार्‍या गाड्यांकडून टोलवसुली करण्यास हरकत नसावी. पण सर्वसामान्यांच्या गाड्या, छोटया गाड्यांकडून टोल वसुली थांबवण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले एक विधान चर्चेत आहे. त्यांनी म्हटले होते की, राज्यातलन्या सगळ्या टोलवरचारचाकी आणि छोट्या गाडयांना टोलमुक्ती दिलेली आहे, व्यावसायिक वाहनांवरच आम्ही टोल आकारतो. त्यानंतर या चर्चांना सुरूवात झाली आहे. यासंदर्भात मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईजवळच्या काही टोल नाक्यांवर जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांचा व्हिडिओ दाखवून चारचाकी वाहनांवर टोल आकारू दिला नाही, आणि पुन्हा एकदा टोलमाफीचा विषय चर्चेला जात आहे. टोलवसुलीमागे मोठे राजकीय गणित असून, यापोटीच सातत्याने टोलमाफी केली जात नाही. अनेकांसाठी सध्या टोलनाका उदरनिर्वाहाचे साधन झाले आहे. यातील वसुलीतील अनेक रकमांचा भाग दर महिन्यांला राजकीय नेत्यांकडे पोहच होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याचे केवळ दिवास्वप्न आहे. त्यामुळे टोलमाफी केवळ नावापुरती केली जाते. गेल्या काही काळात वाहनचालकांकडून आकारण्यात येणारा टोल, हा केंद्र व राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत बनला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात वाहनचालकांनी तब्बल 480 अब्ज रुपये टोल भरला आहे. महाराष्ट्रात 288 टोल नाके असून, त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नाक्यांचा समावेश आहे. आठ वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेव्हा बारा टोल नाक्यांवरील टोल वसुली बंद करण्यात आली; तसेच 53 नाक्यांवर कार, जीप आणि एसटी बसना टोलमधून सूट देण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र ही टोलवसुली सातत्याने सुरू असल्यामुळे पुन्हा एकदा टोलवरून खडाजंगी होतांना दिसून येत आहे.