अहमदनगर सहकार क्षेत्राची काशी- अमित शाह

अहमदनगर : सहकार क्षेत्र पुढे नेण्याची गरज आहे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन सर्वांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारांनीही त्याचं भान ठेवलं पाहिजे, असं सांगतानाच सहकार क्षेत्रात जो पक्षपात होत आहे. त्यात मी मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. हा पक्षपात होऊ न देणं ही माझी जबाबदारी आहे. तेच सांगण्यासाठी मी आलो आहे, अहमदनगर ही सहकार क्षेत्रातील काशी असल्याचे प्रतिपादन असं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.
ज्ञानेश्वर, छत्रपती शिवाजी आणि साई बाबांना वंदन करून भाषणाला प्रारंभ करताना शाह म्हणाले की, अहमदनगरची भूमी ही सहकार क्षेत्राची काशी असून याचे श्रेय विखे पाटील कुटुंबियांना जाते. सहकार क्षेत्राचा पाया रचण्याचं काम पद्मश्री विखे पाटलांनी केले. मोठ्या अडचणींचा सामना करत त्यांनी ही काम केले, त्यामुळे प्रत्येकांनं ही माती आपल्या कपाळाला लावली पाहिजे असे शाह म्हणाले. तसेच सहकार आंदोलन अडचणीत असल्याचे अनेजण म्हणाले, त्यासाठीच हे खाते तयार केले. गेल्या 75 वर्षात कोणीही याचा विचार केला नव्हता. मात्र नरेंद्र मोदींनी याबाबत विचारही केला आणि खातेही सुरू केल्याचे शाह यांनी सांगितले. सहकार क्षेत्राची परिस्थिती अशी का झाली याचा विचार करायला हवा असे ते म्हणाले. सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या सहकारी बँकांची देशात चर्चा होती, मात्र नंतर त्यांची परिस्थिती काय झाली ? त्यामध्ये घोटाळे कुणी केले ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. सहकार क्षेत्राच्या या आंदोलनाला आम्ही पुढे घेऊन जाऊ इच्छितो, त्यामुळे येणाऱ्या काळात या क्षेत्राला काहीही मदत लागली तर नरेंद्र मोदी सरकार ती मदत देईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं. गुजरातमध्ये अमुलच्या माध्यमातून 36 लाख महिला आपला उदर्निवाह करत आहे, हा सुद्धा सहकाराचा परिणाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बँका वाचवण्यासाठी वाट्टेल ते करू
आम्ही बँका वाचवण्यासाठी जे काही करायचं ते करू. बँका वाचवण्यासाठी आता नव्या कमिट्या स्थापन करणार नाही. कमिट्या तयार करून वेळ घालवणार नाही. अनके समित्या बनल्या, अनेक अहवाल आले. अहवाल रद्दीत गेले. कशाचीच अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे समितीची गरज नाही. तुमच्यासोबत बसून समस्या समजून त्या मार्गी लावू, असंही त्यांनी सांगितलं. येणाऱ्या काळात नवं सहकार धोरण आणणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

साखर कारखान्यांचं खासगीकरण होऊ देणार नाही
नरेंद्र मोदी सरकारकडून सहकार क्षेत्राला सर्व मदत मिळेल. आम्ही हे आंदोलन पुढे घेऊन जाणार आहोत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा आम्ही अभ्यास केला आहे. साखर कारखाने सुरू राहील हे आमचं काम राहील. कोऑपरेटिव्ह साखर कारखान्यांचा खासगीकरण होणार नाही यासाठी याचा आम्ही प्रयत्न करू. जे साखर कारखान्याचे संचालक, मॅनेजमेंट राजकीय विचारधारेने आमच्या सोबत नाही त्याची राज्य सरकारची गॅरंटी न देणं किती योग्य आहे. मी इथे आलो तेव्हा अनेकांचे फोन आले. महाराष्ट्रात काय करणार आहात असं विचारलं गेलं? मी सहकार मंत्री झालो. तेव्हा माझ्यावर अनेक सवाल केले. मी सहकार क्षेत्र तोडायला आलो नाही, जोडायला आलो आहे. पण राज्य सरकारनेही राजकारण बाजूला ठेवून सहकाराला पाहावं. कारखान्याचे संचालक कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे, या आधारावर फायनान्स करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.