न्यायपालिका – सरकार संघर्ष वाढणार

नुकतेच उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्री यांनी न्यायपालिकेतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांवरून केलेले वक्तव्य ताजे असतांनाच, न्यायपालिका आणि संसद असा संघर्ष वाढण्याचे संकेत अगोदरच प्राप्त झाले होते. मात्र त्यानंतर वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हा वाद मिटेल असे वाटत असतांनाच, केंद्र सरकार न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठी नवी प्रणाली आणण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. कारण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सुरु असून, राज्यसभेत कायदामंत्री किरेन रिजिजूू यांनी जोपर्यंत नवी प्रणाली तयार होत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे आणि नियुक्त्यांचा प्रश्‍न रेंगाळत राहील असे रिजिजू यांनी म्हटले आहे. अर्थात केंद्र सरकार पुन्हा एकदा कॉलेजियमप्रमाणे नव्याने एक व्यवस्था न्यायमूर्तींची पदे भरण्यासाठी आणू इच्छिते. आणि जोपर्यंत अशी व्यवस्था अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकार अशा पदांना आणि नियुक्त्यांना मान्यता देणार नसल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायव्यवस्था हा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.
विशेषत ः भारतीय न्यायव्यवस्था राजकारण विरहित ठेवण्यात आली आहे. तशीच ती एकात्म आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असून, त्यांनी शिफारस केलेल्या नावाला केंद्र सरकारने मान्यता द्यावी, असा संकेत आजपर्यंत पाळला गेला आहे. मात्र मोदी सरकार या निर्णयाला विरोध करतांना दिसून येत आहे. आणि त्यातून हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. कायदामंत्री म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत केंद्राकडे मर्यादित अधिकार आहेत. याचाच अर्थ केंद्राला न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्यासंदर्भात मर्यादित अधिकार आहेत, याची जाणीव आहे. मात्र केंद्र सरकार आपले मर्यादित अधिकार वाढवू इच्छिते. ते कशासाठी असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. न्यायव्यवस्था ही राजकारण विरहीत असावी, आणि तिथे सर्वांना समान न्याय मिळण्याची अपेक्षा जशी आहे, तशीच ती कायम रहावी, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. 9 डिसेंबरपर्यंत, मंजूर 1,108 पदांपैकी उच्च न्यायालयांमध्ये 777 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. त्यामुळे 331 (30 टक्के) पदे रिक्त आहेत. प्रश्‍नोत्तरांच्या तासादरम्यान पूरक प्रश्‍नांची उत्तरे देताना रिजिजू म्हणाले की, विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या एकूण खटल्यांची संख्या सुमारे पाच कोटींवर पोहोचली आहे. प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा परिणाम जनतेवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची खरी गरज आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रकरणी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार नापसंती व्यक्त केल्यानंतर संसदीय समितीनेही याविषयी टिप्पणी केली आहे. न्यायपालिका व केंद्र सरकारकडून या नियुक्त्यांविषयी कालमर्यादेचे पालन न होणे खेदजनक आहे, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले. कार्यपालिका व न्यायपालिकेने एकत्र येऊन चाकोरीच्या बाहेरचा विचार करत न्यायाधीश नियुक्तीची ही दीर्घकालीन समस्या हाताळावी, असे मत विधी व कार्मिक विभागाशी संबंधित स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त केले. सरकारने दिलेल्या 31 डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार तेलंगण, पाटणा व दिल्ली उच्च न्यायालयात मंजूर पदांच्या तुलनेत न्यायाधीशांची निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. तसेच, दहा उच्च न्यायालयात मंजूर पदांच्या प्रमाणात चाळीस टक्के पदे रिक्त आहेत, याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात लाखो केसेस पेडिंग असतांना, न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांचा प्रश्‍न असाच भिजत ठेवल्यास त्याचा दूरगामी परिणाम अनेक खटल्यावर होऊ शकतो. तसेच केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेत अतिरिक्त हस्तक्षेप करणे टाळावे तेच भारतीय लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार आहे.