आरक्षणाचा तिढा आणि उपाय

आरक्षणाचा तिढा आजमितीस महाराष्ट्रात तीव्र होतांना दिसून येत आहे. कारण मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेला 40 दिवसांचा अवधी संपल्यानंतर या मराठा समाजाने आंदोलन तीव्र केल्यामुळे या आंदोलनाची धग वाढली आहे. शिवाय बीडमध्ये दोन आमदारांचे बंगले जाळण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेल्यामुळे, आणि थेट मंत्रालयाला टाळे ठोकण्याची आमदारांनी घेतलेली भूमिका यातून या आंदोलनाची धग दिसून येत आहे. मात्र आरक्षणावर तोडगा आजमितीस महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय नेत्याजवळ आणि तज्ज्ञांमध्ये नसल्याचे दिसून येत आहे.

मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ती मागणी फेटाळली आहे. त्याचे काही कारणे आहेत, आणि ते वास्तववादी आहे. जर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर, मराठा समाज हा ओबीसी समुदायात समाविष्ट होईल. यामुळे ओबीसी समाजाला असलेल्या 27 टक्के आरक्षणामध्ये महाराष्ट्रातील मराठा समाज वाटेकरी होईल, यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण आजमितीस मराठा समाजाचा विचार केला तर, मराठा समाजाचे अनेक नेते मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. शिवाय या समाजातील आमदार देखील बहुसंख्य आहेत. या समाजातील नेत्यांकडे शिक्षणसंस्था, कारखाने, दूधसंघ मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात आहेत. त्यामुळे ओबीसी समुदायातील जागांवर मराठा कुणबी समाजाची वर्णी लागणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी होणे अर्थात हा ओबीसी समाजावर अन्याय ठरेल, आणि दुसरे कारण म्हणजे मराठा कुणबी समाज यात वाटेकरी होईल. यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाचा रोष सरकारला पत्कारावा लागणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास राज्यकर्त्यांचा देखील विरोध आहे. मात्र मराठा कुणबी हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देता येईल. त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याची गरज आहे. ते सिद्ध केल्याशिवाय या समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वप्रथम मनोज जरांगे यांना विश्‍वासात घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. मनोज जरांगे यांच्याकडून कायद्याचे काही तज्ज्ञ आणि राज्य सरकारचे काही नेते यांची समन्वय समिती नेमून या समितीकडून पुढील कायदेशीर लढा लढण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर आरक्षण मिळण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. तरच आरक्षण मिळेल, अन्यथा आरक्षणाचा तिढा हा असाच चालु राहील. राज्यात अजूनही आंदोलनाची धग कायम आहे. राजकीय वक्तव्ये येत आहेत. मात्र यावर आरक्षण कसे देता येईल, यावर कुठेही चर्चा करण्यात येत नाही. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आरक्षण कसे देता येईल, याचा कुठेही उहापोह केलेला नाही. आम्ही आरक्षणासाठी सकारात्मक आहोत, आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही, त्यांनी दिली असली तरी, आरक्षण कसे देणार, याची कुठलीही वाटचाल, रूपरेषा जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे हा लढा जसा लढता येईल, तसा चालू ठेवण्याची सरकारची मानसिकता दिसून येत आहे. खरंतर, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. आताही दोन समित्या काम करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदी ज्यांच्या सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, यात शंका नाही. मात्र इतर मराठा समाजाचे काय, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. शिवाय मराठा समाजामध्ये किती समाज मागासलेला आहे, याची आकडेवारी गोळा करण्याची गरज आहे. तरच आरक्षणाचा तिढा सुटेल. त्यामुळे मराठा कुणबी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून, त्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, त्याचबरोबर यासाठी जातनिहाय जनगणना आणि घटनादुरूस्ती या प्रक्रियेतून गेल्यानंतरच मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण मिळू शकेल, अन्यथा, आरक्षणाचा तिढा असाच कायम राहील, यात शंका नाही.