राहाता : शासनाच्या दारात सर्वसामान्यांना न्याय आणि योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी महसूल विभागाकडून विविध अभियानांचे आयोजन केले जाते. दिव्यांग बांधवांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यासाठी मोठ्या उत्साहात दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे वितरणही करण्यात आले. मात्र प्रमाणपत्रे हातात आली, पण योजनांचा लाभ मात्र कागदोपत्रीच अडकून पडल्याचे वास्तव राहाता तहसील कार्यालयात समोर येत आहे. परिणामी, दिव्यांग बांधवांना सहा-सहा महिने शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, आर्थिक सहाय्य, शासकीय पेन्शन, प्रवास सवलत, शिष्यवृत्ती आदी योजनांचा लाभ मिळणे अपेक्षित असते. मात्र राहाता तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या अनेक लाभार्थ्यांचे अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब शिंदे सेनेचे जितेंद्र जाधव यांनी समोर आणली आहे.वारंवार तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारूनही प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे सांगितली जात असल्याची तक्रार लाभार्थी करत आहेत. अनेक दिव्यांग नागरिकांना प्रवासाचा खर्च, शारीरिक अडचणी आणि आर्थिक संकटांचा सामना करत कार्यालयात वारंवार जावे लागत आहे. मात्र त्यातूनही कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.शासनाने दिव्यांगांच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी विविध योजना सुरू केल्या असल्या, तरी स्थानिक प्रशासनातील दिरंगाई, मनुष्यबळाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील ढिसाळपणा यामुळे शासनाच्या लोककल्याणकारी धोरणालाच तडा जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. योजनांचा लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर अतिरिक्त मानसिक आणि आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.दिव्यांग संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी प्रशासनाने सर्व प्रलंबित अर्जांची तातडीने छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित लाभ द्यावा, गहाळ झालेल्या प्रकरणांचा शोध घेऊन दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी आणि विभागासाठी कायमस्वरूपी सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे.राहाता तहसील प्रशासनाने प्रलंबित अर्जांची संख्या, गहाळ झालेल्या मंजूर प्रकरणांचा तपशील आणि लाभ वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी अपेक्षा कक्ष प्रमुख जितेंद्र जाधव सह नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. अन्यथा, दिव्यांगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना केवळ घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेची मंजूर प्रकरणेच गहाळ? संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेची सुमारे २० ते २५ मंजूर प्रकरणेच गहाळ झाल्याची चर्चा लाभार्थी व सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. मंजुरी मिळालेली प्रकरणे नेमकी कुठे अडकली, त्यांची जबाबदारी कोणाची आणि लाभार्थ्यांना त्याचा फटका का बसत आहे, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचा आरोप होत आहे.याशिवाय संबंधित विभागात मागील सहा ते सात महिन्यांपासून कायमस्वरूपी नायब तहसील अधिकारीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विभागाचा संपूर्ण कारभार कोणतेही अधिकृत नियुक्तीपत्र नसलेल्या आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून चालत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शासनाच्या अत्यंत संवेदनशील योजनांचे काम अधिकृत अधिकाऱ्यांऐवजी तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर का चालवले जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.महसूल अभियानात प्रमाणपत्रे दिल्यानंतरही लाभार्थ्यांना सहा-सहा महिने प्रतीक्षा का? संजय गांधी, श्रावणबाळ व निराधार योजनेची मंजूर प्रकरणे नेमकी कुठे गहाळ झाली? संबंधित विभागात सहा-सात महिन्यांपासून कायमस्वरूपी नायब तहसील अधिकारी का नाही? आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांकडे विभागाचा कारभार देण्यास अधिकृत परवानगी कोणाची? आदी प्रश्न उपस्थित झाले असून जनतेला या प्रश्नाची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, जनतेला न्याय मिळावा हीच आमची अपेक्षा आहे. – जितेंद्र जाधव, शिवसेना हेल्पलाईन कक्ष प्रमुख
राहाता : शासनाच्या दारात सर्वसामान्यांना न्याय आणि योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी महसूल विभागाकडून विविध अभियानांचे आयोजन केले जाते. दिव्यांग बांधवांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यासाठी मोठ्या उत्साहात दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे वितरणही करण्यात आले. मात्र प्रमाणपत्रे हातात आली, पण योजनांचा लाभ मात्र कागदोपत्रीच अडकून पडल्याचे वास्तव राहाता तहसील कार्यालयात समोर येत आहे. परिणामी, दिव्यांग बांधवांना सहा-सहा महिने शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, आर्थिक सहाय्य, शासकीय पेन्शन, प्रवास सवलत, शिष्यवृत्ती आदी योजनांचा लाभ मिळणे अपेक्षित असते. मात्र राहाता तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या अनेक लाभार्थ्यांचे अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब शिंदे सेनेचे जितेंद्र जाधव यांनी समोर आणली आहे.वारंवार तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारूनही प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे सांगितली जात असल्याची तक्रार लाभार्थी करत आहेत. अनेक दिव्यांग नागरिकांना प्रवासाचा खर्च, शारीरिक अडचणी आणि आर्थिक संकटांचा सामना करत कार्यालयात वारंवार जावे लागत आहे. मात्र त्यातूनही कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.शासनाने दिव्यांगांच्या सन्मानपूर्वक जीवनासाठी विविध योजना सुरू केल्या असल्या, तरी स्थानिक प्रशासनातील दिरंगाई, मनुष्यबळाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील ढिसाळपणा यामुळे शासनाच्या लोककल्याणकारी धोरणालाच तडा जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. योजनांचा लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर अतिरिक्त मानसिक आणि आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.दिव्यांग संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी प्रशासनाने सर्व प्रलंबित अर्जांची तातडीने छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित लाभ द्यावा, गहाळ झालेल्या प्रकरणांचा शोध घेऊन दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी आणि विभागासाठी कायमस्वरूपी सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे.राहाता तहसील प्रशासनाने प्रलंबित अर्जांची संख्या, गहाळ झालेल्या मंजूर प्रकरणांचा तपशील आणि लाभ वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी अपेक्षा कक्ष प्रमुख जितेंद्र जाधव सह नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. अन्यथा, दिव्यांगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना केवळ घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेची मंजूर प्रकरणेच गहाळ? संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेची सुमारे २० ते २५ मंजूर प्रकरणेच गहाळ झाल्याची चर्चा लाभार्थी व सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. मंजुरी मिळालेली प्रकरणे नेमकी कुठे अडकली, त्यांची जबाबदारी कोणाची आणि लाभार्थ्यांना त्याचा फटका का बसत आहे, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचा आरोप होत आहे.याशिवाय संबंधित विभागात मागील सहा ते सात महिन्यांपासून कायमस्वरूपी नायब तहसील अधिकारीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विभागाचा संपूर्ण कारभार कोणतेही अधिकृत नियुक्तीपत्र नसलेल्या आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून चालत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शासनाच्या अत्यंत संवेदनशील योजनांचे काम अधिकृत अधिकाऱ्यांऐवजी तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर का चालवले जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.महसूल अभियानात प्रमाणपत्रे दिल्यानंतरही लाभार्थ्यांना सहा-सहा महिने प्रतीक्षा का? संजय गांधी, श्रावणबाळ व निराधार योजनेची मंजूर प्रकरणे नेमकी कुठे गहाळ झाली? संबंधित विभागात सहा-सात महिन्यांपासून कायमस्वरूपी नायब तहसील अधिकारी का नाही? आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांकडे विभागाचा कारभार देण्यास अधिकृत परवानगी कोणाची? आदी प्रश्न उपस्थित झाले असून जनतेला या प्रश्नाची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, जनतेला न्याय मिळावा हीच आमची अपेक्षा आहे.
– जितेंद्र जाधव, शिवसेना हेल्पलाईन कक्ष प्रमुख
COMMENTS