राज्यपालांकडून महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान : आ. पृथ्वीराज चव्हाण

कराड / प्रतिनिधी : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधकांमध्ये घोषणाबाजी सुरू होती. त्यामध्येच राज्यपालांनी जन-गण-मन म्हणण्यास सांगितले. परंतू जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत सुरू असताना राज्यपाल उठून निघून गेले, असे इतिहासात कधीच झाले नाही. राष्ट्रगीताचा, राज्यघटनेचा व महाराष्ट्रातील जनतेचा राज्यपालांनी अपमान केला आहे, याचा आम्ही निषेध करतो, असे माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. ते येथे पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
यावेळी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आप्पा माने, नगरसेवक इंद्रजीत गुजर, झाकिर पठाण, इंद्रजीत चव्हाण, श्रीकांत मुळे, फारुख पटवेकर उपस्थित होते.
आ. चव्हाण म्हणाले, महामहीम राज्यपालांनी काही दिवसांपूर्वी माहिती नसलेल्या विषयात बोलून कारण नसताना वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमच्या अस्मितेविषयी चुकीचे वक्तव्य केल्याने त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटले. याबाबत सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या वतीने घोषणाबाजी करण्यात आली. त्याच वेळेला विरोधकांकडून नवाब मलिक यांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. सर्व गोंधळामध्ये राज्यपालांनी जन-गण-मन सुरु करण्यास सांगून ते मधूनच निघून गेले. ही बाब गंभीर असून, विधिमंडळात अनिष्ट प्रथा पडली आहे. हा प्रकार मुद्दाम केला जात आहे. यापुढे अधिवेशन चालविण्यास सहकार्य केले नाही तर नाईलाजास्तव आवाजी मतदानाने सरकारला जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.
युक्रेन व रशिया यांच्या युध्दाची झळ भारतीयांना बसत आहे. भारतातील 20 हजार विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले होते. त्यापैकी 10 हजार विद्यार्थी भारतात परतले आहेत. परंतू अडकलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासाठी काय करता येईल. यासाठी केंद्र सरकारकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर गंभीर नसून ते मात्र निवडणुकांची भाषणे व उद्घाटने करत फिरत आहेत. प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकारण करायचे, अशी भाजपची प्रवृत्ती आहे. याचा लोकांना किळस आला आहे. यापूर्वीही अनेकवेळा युध्दजन्य परिस्थितीत काँग्रेस सरकारने लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले होते. त्यावेळी कोणतीही भाषणबाजी किंवा घोषणाबाजी झाली नव्हती. ती आता पाहायला मिळत आहे, ही गंभीर बाब आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
ओबीसींचा खरा डेटा केंद्र सरकारकडे आहे. मोदी सरकार तो डेटा देत नाही. त्यामुळे ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण देण्याचा विचार केला जात आहे. विधिमंडळ अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही. ते केंव्हा परवानगी देतील, हेही सांगता येत नाही. नवाब मलिक यांच्यावर जुना विषय उकरून केवळ राजकीय आकसातून गुन्हा दाखल केला आहे. ते प्रवक्ते म्हणून आक्रमकपणे आवाज उठवतात. म्हणून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रकार केला जात आहे, असा आरोपही आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.