सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रावर ठाम

जालना/मुंबई ः राज्य सरकारने सोमवारी मराठा उपसमितीची बैठक घेत जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरिता प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे, एकाला प्रमाणपत्र द्यायचे आणि दुसर्‍याला द्यायचे नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही ही भूमिका असू नये. सरसकट प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मी आंदोलन थांबवणार नसल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिल्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारने आता मराठा उपसमितीची बैठक घेतली. या बैठकीत शिंदे समितीने सादर केलेला प्राथमिक अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार, जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरता प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यावर बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, काही मिनिटांपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटलांचा फोन आला होता. जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत सरकारने समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. तर, आज (31 ऑक्टोबर) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांसह बैठक बोलावली आहे. पुरावे सापडलेल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्याल, पण हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार आहे, हे मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. तुम्ही प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा स्वीकारा, पण राज्यातील मराठा एक आहे. महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. यासाठी आज मंगळवारी मंत्रिमंडळात बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना बोलवा, असे जरांगे म्हणाले. एकाला प्रमाणपत्र द्यायचे आणि दुसर्‍याला द्यायचे नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही ही भूमिका असू नये. सरसकट प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मी आंदोलन थांबवणार नाही, असेही मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की थोडा वेळ आम्हाला द्या. त्यावर विचारले असता मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आम्ही थोडा म्हणजे किती वेळ द्यायचा? आम्ही 40 वर्षे थांबलो आहोत. थोडा वेळ म्हणजे नेमका किती वेळ द्यायचा? त्यामुळे आता मुदतवाढ देण्यास आमचा विरोध आहे असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.

कुणबी नोंदी असलेल्यांना मिळणार प्रमाणपत्र ः मुख्यमंत्री शिंदे- कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जातील. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.  न्यायमूर्ती शिंदे समितीने 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये 11530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला. फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले, उर्दू आणि मोडी लिपीतील रेकॉर्ड तपासले, हैद्राबाद येथील जुने, पुरावे, नोंदी यासाठी विनंती केली असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.