विषमता ही अशीही….. 

जागतिकीकरणाने अनेक नव्या गोष्टींना जन्म दिला. त्यात उद्योग व्यवसायांची एक महाकाय गुंतवणूक असण्याबरोबर, त्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे काम आणि उत्पन्न वाढ यामध्ये मात्र समान विकास झाला नसल्याचे बऱ्याच वेळा दिसून येते. नुकताच संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये भारत हा जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थेकडे सरकणारा देश ठरत असताना, उत्पन्नाच्या विषमतेत मात्र प्रचंड वाढ भारतामध्ये होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारत २०२७ पर्यंत जगातील तिसरी आर्थिक शक्ती किंवा तिसरी अर्थव्यवस्था ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्येक भारतीयाचे उत्पन्न वाढ होण्याची, यामध्ये जराही वास्तवता नाही. एका बाजूला गर्भश्रीमंत आणि श्रीमंत असणाऱ्या भारतीयांची अवघे दहा टक्के संख्या, ही भारताच्या साधन संपत्ती आणि एकूण संपत्तीचा जवळपास ९०% चा हिस्सा घेऊन आहे. तर उर्वरित ९०% जनतेकडे देशाची अवघी दहा टक्के मालमत्ता आहे. याचा सरळ अर्थ हाच होतो की, भारतात दोन व्यक्तींच्या उत्पन्नामध्ये प्रचंड विषमता आहे. भारतीय संविधान आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये दोन व्यक्तीतील उत्पन्नाची विषमता शक्य तितक्या लवकर कमी करणे अथवा ती संपुष्टात आणणं, ही शासन संस्थेची जबाबदारी आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय नागरिकांच्या उत्पन्नातील असमानतेमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एका बाजूला अंबानी-अदानी आणि दुसऱ्या बाजूला मोफत रेशन घेऊन आपलं जीवन आनंदित ठेवणारा दारिद्र्यातील अथवा दारिद्र रेषेखालील भारतीय माणूस, ही दोन विषम टोके भारतात आहेत. आर्थिक समतेचा किंवा त्या दिशेने जाण्याचा, कोणताही प्रयत्न भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसत नाही. हे संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रम अंतर्गत नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात दिसून येते. या अहवालात २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१९-२० या काळामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्या घटल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या परिस्थितीचा भारताला कोणताही फायदा झाल्याचे दिसत नाही. कारण, उत्पन्नातील तफावत किंवा विषमता ही अतिशय टोकाकडे जाताना दिसते आहे. जे कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर आले असतील त्यांना फक्त तांत्रिकदृष्ट्या तसे घोषित करता आले असेल, ही शक्यता अधिक  आहे. कोणताही अहवाल तांत्रिक मुद्द्यांवर अधिक विचार करतो. दारिद्र्यरेषेच्या वर येणाऱ्या नागरिकांचे उत्पन्न, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांपेक्षा खूप अधिक असते, असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे भारतात एका बाजूला भांडवली शक्तींचा संचय आणि विकास होत असताना, दुसऱ्या बाजूला माणूस आणि त्याचा विकासाचा निर्देशांक हा खाली येताना दिसतो आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती महासत्ता म्हणून संभाव्यपणे पुढे येणाऱ्या देशाला शोभनीय तर नाहीच; परंतु, अशी परिस्थिती असताना जगातील कोणताही देश हा महासत्ता होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या देशातील नागरिकांच्या संपूर्ण गरजा भागवून उर्वरित भांडवली शक्तींचा जगाच्या विकासाकरता उपयोग करणे, ज्या राष्ट्राला शक्य असते, तेच राष्ट्र महासत्ता किंवा महाशक्ती बनू शकते. आज पर्यंत अण्वस्त्र किंवा शस्त्र यामध्ये अधिक संपन्न असणारा देश, हा महासत्ता म्हणून पुढे येत होता. परंतु २१ व्या शतकाने जगाची पुनर्रचना केली असून, आता आर्थिक महाशक्ती असणारे देशच जगाची महासत्ता म्हणून पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे एनडीयुपी अर्थात संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमाचा हा अहवाल, भारताने अधिक गंभीरपणे समजून घ्यावा आणि त्या अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्र संघाने सुचवलेल्या उपाययोजना आणि अमर्त्य सेन सारख्या अर्थतज्ज्ञांनी सुचवलेल्या उपाययोजना अधिक गंभीरपणाने अमलात आणाव्यात, अशी अपेक्षा भारतीयांना निश्चित असेल.