भारत-कॅनडा व्यापार 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली : भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक व धोरणात्मक सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा निर्धार दोन्ही देशांनी व्यक्त केला आहे. 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 50 अब्ज अमेरिकी चलनमूल्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले असून व्यापक आर्थिक भागीदारी करार लवकर पूर्ण करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.
दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात प्रतिनिधीमंडळ पातळीवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर संरक्षण, शिक्षण, शेती, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान या विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासंदर्भातील करारांची देवाणघेवाण करण्यात आली. नागरी अणुऊर्जेसाठी दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठ्याचा करार हा या चर्चेतील महत्त्वाचा निर्णय ठरला. ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा करार उपयुक्त मानला जात आहे. तसेच भारतात ‘भारत-कॅनडा कडधान्य प्रथिन उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कृषी संशोधन व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला त्यातून चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. व्यापार आणि गुंतवणूक वाढीसाठी प्रस्तावित आर्थिक करार निर्णायक ठरेल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला. आवश्यक खनिजांच्या पुरवठ्याविषयीचे सहकार्य औद्योगिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. उद्योजकता आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील नवउद्योगांना परस्पर सहकार्याची संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. अंतराळ संशोधन, अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून यासंबंधित परिषद भारतात आयोजित करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. संरक्षण सहकार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘भारत-कॅनडा संरक्षण संवाद’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक जैवइंधन आणि सौर ऊर्जा उपक्रमांमध्ये कॅनडाच्या सहभागालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. दहशतवाद आणि अतिरेकी प्रवृत्ती हे मानवतेपुढील सामूहिक आव्हान असल्याचे नमूद करत, या धोक्यांविरुद्ध संयुक्त प्रयत्नांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. पश्‍चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने प्रश्‍न सोडविण्याचा आग्रह धरण्यात आला. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत सर्व देशांशी समन्वय साधत राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. एकूणच, या उच्चस्तरीय चर्चेमुळे भारत-कॅनडा संबंधांना नवी चालना मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले असून आगामी काळात आर्थिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहकार्य अधिक व्यापक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.