दूध प्रश्‍नांवर कोतुळमध्ये आजपासून बेमुदत धरणे आंदोलन

अकोले ः दुधाला किमान 40रुपये भाव द्या, व शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा, यासह  इतर मागण्यांसाठी अकोले तालुक्यातील कोतुळ येथे आज शनिवार 6 जुलैपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती यांनी दिली आहे.
दुधाचे भाव गेले वर्षभर सातत्याने कोसळत असल्याने राज्यभरातील दुध उत्पादक शेतकरी अत्यंत मेटाकुटीला आले आहेत. उत्पादन खर्च पाहता दुधाला किमान 40 रुपये भाव देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. सरकार मात्र अनुदानाचे नाटक करून वेळ मारून नेत आहे. मागील आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची  घोषणा केली. मात्र अनुदानासाठी इतक्या अटी शर्ती लावल्या की राज्यभरातील 20 टक्के शेतकर्‍यांना सुद्धा अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. देशभरात साडे तीन लाख टन दूध पावडर पडून आहे. शेतकरी दूध भावासाठी आंदोलन  करून  देशातील दूध पावडर निर्यात करण्याची मागणी करत आहेत. केंद्रातील सरकार मात्र उलट मोठ्या प्रमाणात दूध पावडर आयातीला परवानगी देत आहे. दुधाबरोबरच आयात निर्यातीच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे कांदा, सोयाबीन, कापूस, तेल बिया, डाळी, टमॅटो यासारख्या सर्वच शेतीमालाचे भाव सरकारने पाडले आहेत. शेतकरी या पार्श्‍वभूमीवर खालील मागण्या करत आहेत. आंदोलन करत असल्याचे कॉ सदाशिव साबळे यांनी सांगितले.

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या – गुणवत्तेच्या दुधाला किमान 40 रुपये भाव द्या, शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज तत्काळ विना अटी शर्ती लावता माफ करा, दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा, राज्यात दूग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करा, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करा, पशुखाद्य व पशु औषधांवरील जी.एस.टी. रद्द करा, खाजगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल असा लुटमार विरोधी कायदा करा, कठोर पावले टाकून सर्व प्रकारची दूध भेसळ बंद करा,अनिष्ट ब्रॅडवार रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रॅड धोरणाचा स्वीकार करा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दुध उत्पादकांची  लुटमार थांबविण्यासाठी तालुका निहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करा, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरु करा, दूध पावडर आयात बंद करा. दूध पावडर निर्यातीला प्रोत्साहन द्या, एस.एन.एफ. कटिंग व एस.एन.एफ. वाढीचा दर समान ठेवा, सरकारी निधीतून मोफत पशु जीवन विमा व पशु आरोग्य विमा योजना राबवा आदी मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केल्या आहेत.