सचिव सुमंत भांगे यांचा किती हा विरोधाभास ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव असणारे सुमंत भांगे यांची भूमिका कशी सोयीने बदलते, याचे उत्तर उदाहरण म्हणजे सचिव भांगे जेव्हा महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असतांना एकात्मिक पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे ही योजना राबविण्यासाठी महामंडळाला सदर जलाशयांचा मासेमारी हक्क ठेका कालावधी 15 वर्षांकरिता वाढवून देण्याबाबत संदर्भ क्र. 4 अन्वये शासनास विनंती केली होती. तसा शासन निर्णय सरकारने जारी केला होता. विशेष म्हणजे 15 वर्ष एकाच ठेकेदाराला ठेका देण्यामागे नेमके कोणते हितसंबंध जपत अर्थपूर्ण व्यवहार झाले ? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. याचे उदाहरण देण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सचिव भांगे यांनी राज्य सरकारने 30 मागासवर्गीय संस्थांना 5 वर्षांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी करार करत, तसा शासन निर्णय जारी केला असतांना, या शासन निर्णयाला डावलून सचिव भांगे यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एकीकडे 15 वर्ष ठेका द्यायचा आणि दुसरीकडे 5 वर्षांसाठी काही संस्थांना करारबद्ध केले असतांना त्यांना डावलायचे, यातून सचिव भांगे यांचा विरोधाभास दिसून येतो.
सचिव भांगे यांचा हा विरोधाभास म्हणजे, आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करण्याचा डाव असल्याचे दिसून येत आहे. एका ठेकेदाराला आपल्याच कार्यकाळात 15 वर्षांचा ठेका मिळवून दिला. या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांना अरुणावती जलाशय (यवतमाळ) संदर्भ क्र. 1 अन्वये; गिरणा जलाशय (नाशिक) संदर्भ क्र. 2 अन्वये हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहेत व अप्पर पैनगंगा जलाशयास संदर्भ क्र. 3 अन्वये 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांनी उपरोक्त जलाशयांमध्ये राष्ट्रिय मत्स्यकी विकास मंडळ यांचे मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकात्मिक पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे ही योजना राबविण्यासाठी महामंडळाला सदर जलाशयांचा मासेमारी हक्क ठेका कालावधी 15 वर्षांकरिता वाढवून देण्याबाबत संदर्भ क्र. 4 अन्वये शासनास विनंती केली आहे. वास्तविक पाहता 3 किंवा 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळ एखादी संस्था, किंवा एखाद्या व्यक्तीस ठेका देता येत नाही. मात्र सचिव भांगे यांनी आपल्या या कारकीर्दीमध्ये 15 वर्षांचा ठेका देण्यामागे नेमके कोणते आर्थिक हितसंबंध जपले ? सचिव सुमंत भांगे आणि राज्यातील 30 प्रशिक्षण संस्थांना 5 वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या संस्थांचे प्रशिक्षण रोखणारे देखील सचिव सुमंत भांगे. हा विरोधाभास याचसाठी स्पष्ट करायचा होता की, सचिव भांगे यांची ही दुटप्पी भूमिका आणि आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करणारी असून, त्यामुळे 50 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. या संस्थामध्ये वर्षाला 50 हजार अनु. जातीचे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत होते. संस्थानीही 5 वर्षांसाठी काम मिळाले म्हणून लाखोंचे कर्ज काढून प्रशिक्षण केंद्रे अद्ययावत केली आहेत. 30 संस्थात जवळपास 1000 च्यावर प्राध्यापक व इतर कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण सुरळीत सुरु असताना सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव असलेले सुमंत भांगे त्यांना लाखो रुपयांची लाच मागुन विविध चौकशा लावून विनाकारण त्रास देऊन भांगे यांनी सर्व प्रशिक्षण केद्रे बंद केली केली आहेत. त्यामुळे राज्यातील दरवर्षी सुमारे 50 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. जवळपास 1 हजार कर्मचार्‍यांचे कुटूंब उघड्यावर आले आहेत व कर्जापायी 30 संस्थाचालक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सचिव भांगे यांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीमध्ये त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करण्याची आणि त्यांच्या संपत्तीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंचाने केली आहे.

‘सामाजिक न्याय’ नव्हे, आंबेडकरी विद्यार्थ्यांवर अन्याय – सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी या पदावर कार्यरत असतांना त्यांनी आंबेडकरी समाजातील विद्यार्थ्यांना खर्‍या अर्थाने न्याय देण्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. मात्र आंबेडकरी विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करून, त्यांचे प्रशिक्षण रोखण्याचे कृत्यू म्हणजे, आंबेडकरी विचारांच्या एका पिढीला समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचे पातक होय. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी आतातरी या प्रकरणी लक्ष देवून, राज्यातील 30 मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्थांचे प्रशिक्षण पुन्हा सुरू करावे, आणि आंबेडकरी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.