मुळा-प्रवरा संचालक मंडळाला उच्च न्यायालयाची नोटीस

कोपरगाव प्रतिनिधी ःविविध सहकारी संस्थाच्या निवडणुकीत बंद पडलेल्या संस्थांच्या थकबाकी बाबत सभासदांना वेठीस धरून त्यांना बाद करण्याचा सपाटा लावणार्‍या सत्ताधारी वर्गाच्या विरुद्ध याचिका दाखल करून त्यांची सुनावणी नुकतीच संपन्न झाली असून यात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने शेतकरी संघटनेच्या एका याचिकेत मुळा-प्रवरा सहकारी संस्थेस नोटीस बजावली असून त्यामुळे सत्ताधार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील व राज्यातील शेतकर्‍यांना एकमेव सहकारी वीज वितरण करत असलेली मुळा प्रवरा सहकारी संस्था ही श्रीरामपूर व श्रीरामपूर लगतच्या पाच तालुक्यांमध्ये वीज वितरणाचे काम करते. सन-2011 मध्ये, ही संस्था बंद होऊन या संस्थेची सर्व मालमत्ता महावितरण कंपनीला भाडेतत्त्वावर हस्तांतर करण्यात आली होती. तदनंतर मुळा प्रवरा सहकारी संस्थेचा उपयोग, परिसरातील सहकारी कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांना व खास करून तरुण पिढीला राजकीय दृष्टया बाधा निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे व येत आहे. मुळा प्रवराची थकबाकी असलेला अपक्ष अथवा विरोधी पक्षातला शेतकरी याला अन्य सहकार निवडणुकीकरिता मुळा प्रवरा संस्थेचा बे-बाकी असल्याचा दाखला मिळू नये याकरिता मुळा प्रवरेचा सध्याचा संचालक मंडळ पूर्ण ताकतीनिशी प्रयत्न करत असते. अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या वेळी, शेतकरी संघटनेच्या उमेदवारांच्या विरुद्ध सत्ताधारी वर्गाने हीच कुटील रणनीती वापरली होती.त्यावेळी अ‍ॅड अजित काळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ही बाब निदर्शनास आणली असता उच्च न्यायालयाने अशोक कारखान्याचा निवडणूक कार्यक्रम चालू असताना मुळा प्रवरेला सर्व पात्र उमेदवारांना बे-बाकी प्रमाणपत्र वाटण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आली असल्याचे मानले जात आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मुळा प्रवरातील संचालक मंडळ हे 2016 साली निवडून आले व तदनंतर 2021 ची निवडणूक कोविड-19 महामारीमुळे अनिश्‍चित काळासाठी लांबविण्यात आली.2021 नंतर शेतकरी संघटनेचे अ.नगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष अनिल औताडे यांनी वेळोवेळी शासनास मुळा प्रवरा येथे प्रभारी नियुक्त करून निवडणुका घेण्यात करिता विनंती केली.मार्च 2023 मध्ये निवडणुकांसाठी सहकार उपनिबंधक अ.नगर यांनी मतदार यादीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला.पण सदर प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमाची पायमल्ली करत सहाय्यक निबंधक श्रीरामपूर यांनी मतदार यादी बनवण्याचे काम केले.वर्तमान विद्यमान संचालक मंडळ व सहाय्यक निबंधक श्रीरामपूर यांच्या हात मिळवणीने मुळा प्रवराच्या सुमारे 1,70,000 मतदारांपैकी फक्त 54,000 मतदार अंतिम यादीत घेण्यात आले व बाकीच्या मतदारांना सत्ताधारी वर्गाने आपल्या सोयीसाठी सविस्तररित्या डावलण्यात आले होतं.ही पूर्ण प्रक्रिया चुकीची असून ती थांबविण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अ.नगर जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे,युवराज जगताप व अमृत धुमाळ यांनी अ‍ॅड अजित काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठ येथे दाद मागितली होती.त्यात सुमारे 01,16,000 मतदारांचे नाव बेकायदेशीरपणे मुळा प्रवरेच्या निवडणुकीतून वगळण्यात आलेले असल्याचे उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी – सदर याचिकेमध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करावे, निवडणुका निःपक्षपातीपणे कराव्या, सदर संस्थेवर प्रभारी नेमण्यात यावे, एक लाखाहून जास्त वगळण्यात आलेले मतदार पुन्हा मतदानास पात्र करण्यात यावे व मुळा प्रवरा सहकारी संस्था याची निवडणूक लवकरात लवकर घेण्यात यावी,आदी मुद्दे या याचिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहे असल्याची माहिती अ‍ॅड अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालय छ.संभाजीनगर खंडपीठ येथे आज सुनावणी झाली असून न्यायालयाने शासनास व मुळा प्रवरा संचालक मंडळास नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी 02 मे रोजी होणार असून तालुक्यातील सर्व मातब्बर मंडळीचे या सुनावणीवर लक्ष लागून राहिले आहे.सदर प्रकरणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड.अजित काळे यांनीं काम पाहिले आहे.त्यांना अ‍ॅड. साक्षी काळे व अ‍ॅड.प्रतीक तलवार यांनी सहकार्य केले आहे.त्यांच्या या प्रयत्नाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

लेखापरीक्षण अहवाल न देता घेतली सर्वसाधारण सभा – विशेष म्हणजे या मतदारांमध्ये जास्त संख्या शेतकर्‍यांची आहे. शेतकर्‍यांकरिता आपण न्यायालयात दाद मागितली आहे व न्याय व्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्‍वास आहे असे प्रतिपादन अनिल औताडे यांनी या याचिकेत केले आहे. एक लाखापेक्षा जास्त सभासदांना मतदार यादीतून वगळण्याचे कुटिल कारस्थान विद्यमान संचालक मंडळाद्वारे करण्यात आलेले असून लेखापरीक्षण अहवाल असल्याशिवाय सर्वसाधारण सभा घेता येत नसताना, या संचालक मंडळाने लेखापरीक्षण अहवाल न देता, सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती,जी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 75 च्या विरोधात असून सदरचा संचालक मंडळ बरखास्त होण्यास पात्र आहे.पण असे असताना व सदर संचालक मंडळ बरखास्त करण्याकरिता सहकार उपनिबंधक अ.नगर यांना वेळोवेळी अर्ज करून देखील सहकार उपनिबंधक अ.नगर यांनीं सत्ताधार्‍यांच्या सोयीसाठी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे हि बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.