शेतकर्‍यांना अतिवृष्टीचा फटका

Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

शेतकर्‍यांना अतिवृष्टीचा फटका

निसर्गाचा लहरीपणामुळे कधी अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ तर कधी पावसाअभावी कोरडा दुष्काळ शेतकर्‍यांच्या पाचवीलाच पुजला आहे. तापमान वाढीमुळे सातत्याने निसर

निवडणूकीच्या आचार संहितेमुळे आयोगच तणावाखाली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अस्तित्वाची लढाई
कडवट शिवसैनिक हरपला

निसर्गाचा लहरीपणामुळे कधी अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ तर कधी पावसाअभावी कोरडा दुष्काळ शेतकर्‍यांच्या पाचवीलाच पुजला आहे. तापमान वाढीमुळे सातत्याने निसर्गाच्या चक्रात बदल होत असल्यामुळे त्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेतीचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यात गेल्या 13 दिवसांमध्ये 355 पैकी 270 तालुक्यांमध्ये 100 टक्क्यांपेक्षाही जास्त पाऊस झाला आहे. अतिपावसामुळे आतापर्यंत 1 लाख 21 हजार हेक्टरवरील पिकांची हानी झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा मदतीची मागणी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण कधी होईल हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. कर्जमाफी ही केवळ वरवरची मलमपट्टी झाली आहे. शेतकर्‍यांचे मागील कर्ज माफ झाले असले, तरी शेतकरी यातून सावरत नाही, तोच काही महिन्यात शेतकरी पुन्हा नैसर्गिक संकटापुढे हात टेकवतो. त्यामुळे शेतकरी कायमच नागवला जातो. या संकटाच्या चक्रातून शेतकर्‍यांची सुटका कधी होईल असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे शेतीवर विसंबून राहण्याचे दिवस इतिहास जमा झाले आहेत. शेतकर्‍यांनी शेतीसोबत जोडधंदा, लघुउद्योग याकडे आकर्षित होण्याची गरज आहे. नैसर्गिक संकट जरी आले, तरी आमचा शेतकरी कोलमडून पडणार नाही. शेतकर्‍यांची आजची परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे.
अतिवृष्टीमूळे शेतातील माती वाहून गेली आहे, पुन्हा शेती करायची म्हटल्यावर जवळ पैसे नाहीत, अशा परिस्थिती बी-बियाणे, खते, औषधी कुठून आणायची. त्यामुळे यातून सावरायचे कसे, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कितीवेळेस कर्जमाफी मागायची. कितीवेळेस या संकटाचा सामना करायचा, हा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना नेहमीच सतावतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकार असो, की केंद्र सरकार यांनी शेतकर्‍यांच्या स्वयंपूर्णतेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांना चांगले उत्पादन झाले, तर बाजारभाव गडगडतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपले दुःख सांगायचे तरी कुणाला. भारत कृषिप्रधान देश असला, तरीही आपले प्रशासन आणि सरकारचे निर्णय मात्र, कृषिपूरक नसल्याचे दिसून येत आहेत. देशात 1995-2015 या काळात सुमारे तीन लाख अठरा हजार कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पिकांवरील रोग, उत्पादन खर्चाइतकेही उत्पन्न शेतमालाच्या विक्रीतून न निघणे आणि व्यापार्‍यांकडून फसवणूक होणे आदी कारणांमुळे वर्षाला सरासरी पंधरा हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडतात. शेतकरी या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणार कसा. असा प्रश्‍न निर्माण होतो. या दृष्टचक्रातून शेतकर्‍यांची सुटका करण्यासाठी शेतीचे धोरण ठरवावे लागणार आहे. आज लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून बघता मोठी संख्या शेतीवर रोजगार म्हणून काम करते. मात्र या शेतमजूरांच्या नशिबी कायमच दुःख आणि वेदना दिसून येतात. आज शेती व शेतकर्‍यांची परिस्थिती एवढी हलाखीची व गंभीर झालीय की त्यावर सरकार व शेतकरी या दोघांना नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे कळेनासे झाले आहे. याचे खरे कारण सुरूवात कुठून करावी व कुठल्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित करावे हे ठरत नसल्याने ज्याला ज्या प्रश्‍नाचे महत्त्व अधिक, मग ते त्यातील स्वारस्य असो वा राजकीय अपरिहार्यता असो, सारे प्रश्‍न कुठल्याही निर्णयाला न येता भिजत पडल्याचे दिसते आहे. आज कृषिक्षेत्राला नेमकी कसली गरज आहे याची प्राथमिकता ठरवली तर योग्य दिशेने जाता येईल. आजच्या सार्‍या शेती प्रश्‍नांमागे निश्‍चित अशी कारणे आहेत व ही बहुपेडी कारणे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक जशी आहेत तशीच उत्पादन, बाजार व तंत्रज्ञान या शेतीच्या महत्त्वाच्या अंगाशीही जुळलेली आहेत. या सार्‍या घटकांची सरमिसळ होत व अस्मानी संकटांमुळे शेती प्रश्‍न एवढे क्लिष्ट होत गेले की आता तात्पुरत्या मलमपट्टी शिवाय दुसरे काहीही करणे दुरापास्त झाले आहे. सध्या जनुकीय बियाण्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आणल्याचे दिसते आहे. व शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे त्याचे प्रश्‍न सुटतील अशीही मांडणी केली जात आहे. मात्र शेतकरी उत्पादन करतो, त्याचा त्याला कितपत फायदा होतो. शेतकर्‍यांचे उत्पादन करुन, त्याच्यावर प्रक्रिय करुन, तेच उत्पादन कितीतरी पटीच्या नफ्यात विकले जाते. मात्र शेतकर्‍यांला त्याचा खर्च निघत नाही. मग शेतकर्‍याला त्यांच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही का. शेतकर्‍यांच्या मालाची किंमत ठरवणारे आपण कोण. आताची शेतीउत्पादन व्यवस्था शेतकर्याच्या कौटुंबिक गरजांची पूर्तीपेक्षा बाजाराला हव्या असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यावर भर देते. म्हणूनच या व्यवस्थेतील पीकपद्धत शेतकरी कुटुंब, त्या घरची गुरे व शेतजमीन यांच्या सुपोषणाचा विचार करून पिकांची निवड करण्यापेक्षा बाजारात मागणी असलेल्या नगदी पिकांच्या लागवडीचा प्राधान्याने विचार करते. शेती पिकविण्यासाठी लागणार्या सर्व निविष्ठा तर शेतकर्याला बाजारातून विकत घाव्या लागतातच, शिवाय शेतमाल विकून आलेल्या पैशातून घरच्या गरजा भागविण्यासाठी पुन्हा बाजारातूनच वस्तू विकत घ्याव्या लागतात. एका परीने बाजार त्याला आपल्या तालावर नाचवत राहतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी शेतीबरोबर इतर जोडधंद्याकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल. नाहीतर आता गारपिटीने कोलमडला, येत्या जून-जुलैमध्ये पुन्हा दुष्काळ नाहीतर, ओला दुष्काळ, नाहीतर बी-बियाणांचा धोका, असे काहीतर संकट त्याच्या पाचवीला पुजलेलेच आहे.

COMMENTS