आमदार अपात्रताप्रकरणी 22 जानेवारीला सुनावणी

मुंबई ः सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाचा निकाल दिल्यानंतर आमदार अपात्रतेचा फैसला विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात पाठवला होता. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने ही याचिका मेन्शन करून घेतली असून, याप्रकरणाची सुनावणी आता 22 जानेवारीला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच शिवसेनेचे भवितव्य ठरणार आहे.
दीड वर्ष लांबलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मेन्शन केली आहे. या याचिकेवर 19 जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, या प्रकरणी 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. राहुल नार्वेकर यांनी सगळेच आमदार पात्र करण्याचा निवाडा करताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा निवाडा दिला. वेगवेगळ्या मुद्यांवर दोन्ही गटांच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका अध्यक्षांनी फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे या निकालानंतर शिवसेनेचे सर्वच आमदार पात्र ठरले आहेत. मात्र, यानंतर ठाकरे गटात संतापाची लाट पसरली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे जाहीर केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या निकालाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजकीय दिलासा दिला होता. राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना शिवसेना पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ संख्याबळ या तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने भाष्य केले. शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत ठाकरे यांची 2018 मध्ये पक्षप्रमुखपदी झालेली निवड आणि पक्षातील निर्णयाचे सर्व अधिकार देणारी पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्तीची नोंद केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे घेतलेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत. शिवसेनाप्रमुख आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ही दोन्ही पदे वेगवेगळी असून पक्षादेश जारी करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे मत म्हणजे पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचा निकाल होता. त्यामुळे जे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अवैध ठरवून फटकारे दिले होते, तेच वैध करून शिवसेना शिंदेंची आणि सगळे आमदार सुद्धा पात्र असल्याचा निकाल नार्वेकर यांनी दिला आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून देण्यात आलेल्या निकालाची चिरफाड जनता न्यायालयात काल (16 जानेवारी) करण्यात आली. जी घटनादुरुस्ती राहुल नार्वेकर यांनी नाकारली त्याच घटनादुरुस्तीला राहुल नार्वेकर सुद्धा उपस्थित होते. शिवसेना ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी थेट 2013 मधील ठराव आणि नार्वेकर उपस्थित असलेला व्हिडिओ सुद्धा यावेळी दाखवला. 2013 मध्ये शिवसेनेची कार्यकारिणीची बैठक आणि कार्यकारिणीचे ठराव वाचून दाखवले आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयानंतरच शिवसेना कुणाची, या प्रश्‍नांचे उत्तर निकाली निघणार आहे.