चांगले ‘निराशा बजेट’

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ मंगळवारी संसदेत सादर केला. १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला गेला. २०१९मध्ये बजेट मांडणाऱ्या निर्मला सीतारमन पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या. त्यानंतर सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासह ‘सबका साथ, सबका विकास या मूलमंत्रावर आधारित या अर्थसंकल्पात सर्वांचा विचार केला आहे. डिजिटलायझेशन हाच भविष्यात प्रगतीचा आधार आहे. यावेळच्या बजेटचे वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण भारत डिजिटल करण्यादृष्टीने मोदी सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. देशाचा पहिला कागदविरहीत डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनाविरुद्ध भारताचा लढा २०२१मध्येही सुरूच आहे आणि कोविडनंतरच्या काळात जगभरात राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध बदलत असताना इतिहासातील हा काळ नव्या युगाची पहाट आहे आणि त्यात भारत खरोखरच आशावादा आणि आश्वासनपूर्तीचा देश बनण्यासाठी सुसज्ज आहे. सीतारामन यांच्या या वक्तव्याचा सर्वंकष काही अंशी बजेटमध्ये पाहायला मिळतो. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांची निराशा करणारा असला तरी त्याकडे थोडे सकारात्मक पाहणे क्रमप्राप्त.
‘डिजिटलायझेशन’ अंतर्गत यावेळी शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे. शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात टीव्ही बसवला जाणार आहे. देशात डिजीटल विद्यापीठ स्थापन केली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना डिजिटल बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. देशात डिजीटल विद्यापीठ स्थापन केली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासह कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाणार आहे. केवळ ‘डिजिटलायझेशन’ भर न देता देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या ५ किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. एमएसपीद्वारे २.३७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. खाद्य तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशात तेल बियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. येत्या वर्षभरात खासगी नेटवर्क प्रोव्हायडरच्या सहकार्याने फाइव्ह जी सेवा सुरू केली जाईल. तसेच ‘भारतनेट’ द्वारे गाव इंटरनेटनं जोडली जाणार आहेत. नवे चलन म्हणून २०२२-२३ डिजिटल रुपयाची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर प्राधान्याने केला आहे.
स्वत:चे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, सर्वसामान्यांना हे शक्य नसते. मोदी सरकार केंद्रात आल्यावर त्यांनी ‘पीएम आवास योजना’ प्रभावीपणे राबवली आहे. देशातील सर्व लोकांना घरं देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना ६६९ जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार बेघर लोकांना घरं देतं. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदानही दिलं जातं. पात्र शहरी गरीबांना घर खरेदी आणि बांधण्यासाठी गृहकर्जावर क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी मिळते. यामुळे लाखो लोकांच्या स्वत:चे घराचे स्वप्न सत्यात साकारले गेले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ‘पीएम आवास योजने’वर अधिक भर देताना या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत ८० लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पीएम आवास योजने’साठी ४८ हजार कोटींची निधीची तरतूद केली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही ८० लाख घरं देशातील विविध राज्यांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागात बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी याचा फायदा होईल. एखाद्या व्यक्तीने नुकतेच घर किंवा फ्लॅट घेतला असेल तर त्यालाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. तुमच्या घरावर घेतलेल्या कर्जासाठी लागणाऱ्या व्याजावर सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीचा तुम्ही लाभ घेऊ शकता. यामुळे तुमच्या घराची किंमत कमी होईल, जे फायद्याचं आहे.
पोस्ट सेवा कालबाह्य ठरण्याची ओरड सुरू असताना गावागावात सक्षमपणे कार्यरत असलेल्या पोस्ट ऑफिस सेवेला संजीवनी देण्याचे काम बजेटद्वारे करण्यात आले आहे. पोस्ट कार्यालयात आता एटीएम सुविधा दिली जाणार आहे. पायाभूत सुविधांनाही २०२२-२३ बजेटमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०२३ पर्यंत २५ हजार किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधला जाणार आहे. येत्या तीन वर्षांत ‘वंदे भारत’ योजनेअंतर्गत ४०० नव्या गाड्या सुरू केल्या जाणार आहेत. भांडवली गुंतवणुकीत ३५.४० टक्के वाढ करण्यात आली असून ७.५० लाख कोटी रुपये गुंतवले जाणार आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) कायदा बदलला जाणार आहे. नव्या कायद्यात राज्यांचीही महत्त्वाची भूमिका असेल, असेही अर्थसंकल्पात नमूद आहे. केंद्र सरकारची आणखी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे ‘जीएसटी’. ‘जीएसटी’ लागू केल्यापासून आतापर्यंत सर्वाधिक कर याच महिन्यात (जानेवारी २०२२) वसूल झाला आहे, असे सीतारामन यांनी यावेळचा अर्थसंकल्प सादर करताना आवर्जून सांगितले. देशभरात पेन्शनधारकांची संख्या मोठी आहे. या सर्वांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदाच्या बजेटचे शेअर बाजारातही जंगी स्वागत झाले. नदी जोड प्रकल्पाद्वारे पाच नद्या जोडल्या जाणार आहेत. नारीशक्तीला पाठबळ मिळण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाला (एमएसएमइ) बूस्टर डोस देण्यात आला असून इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमनुसार, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना १३० लाखाहून अधिक कर्ज देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगार क्षेत्राला बळकटी मिळाली आहे. मोदी सरकार आल्यापासून देशाने प्रत्येक क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. प्रत्येक घटक सक्षम व्हावा, हे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यादृष्टीने सरकार अनेक लोकोपयोगी योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. यंदा आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे. सर्वसामान्यांना सक्षम बनवण्यादृष्टीचे यंदाचे बजेट चांगले ‘निराशा बजेट’ ठरले आहे.