श्रीगोंदा : एकीकडे शासन शेतकरी पुत्रांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी विविध योजनांद्वारे आर्थिक मदत करत असताना, दुसरीकडे काही इन्शुरन्स कंपन्यांकडून मनमानी कारभार करत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील टाकळी कडेवळीत येथील वैभव ज्ञानेश्वर येवले या शेतकरी पुत्राला याचा फटका बसला आहे. येवले यांनी शेती फवारणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘सीएमईजीपी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन खरेदी केला होता. या ड्रोनसाठी त्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्रीगोंदा शाखेकडून कर्ज घेतले होते. संबंधित बँकेमार्फत सेंट्रल जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून ड्रोनचा विमा उतरविण्यात आला होता. दरम्यान, ऊस पिकावर फवारणी करत असताना ड्रोन विद्युत तारेला अडकल्याने त्याचे मोठे नुकसान झाले. घटनेनंतर येवले यांनी तात्काळ विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला. मात्र, कंपनीकडून वारंवार उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. “ड्रोनचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी झाल्याने विमा लागू होत नाही,” असे कारण देत कंपनीने दावा फेटाळल्याचे सांगण्यात आले. यावर येवले यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सीएमईजीपी योजनेअंतर्गत दिले जाणारे ड्रोन हे मूळतः व्यवसायासाठीच असल्याची बाब कंपनीला माहीत असतानाही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी व उद्योजकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तत्काळ दखल घेत राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणावे, संबंधित कंपनीवर कारवाई करावी तसेच पीडित शेतकरी वैभव येवले यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. दरम्यान, या घटनेमुळे विमा कंपन्यांबाबत शेतकरी व नवउद्योजकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
श्रीगोंदा : एकीकडे शासन शेतकरी पुत्रांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी विविध योजनांद्वारे आर्थिक मदत करत असताना, दुसरीकडे काही इन्शुरन्स कंपन्यांकडून मनमानी कारभार करत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील टाकळी कडेवळीत येथील वैभव ज्ञानेश्वर येवले या शेतकरी पुत्राला याचा फटका बसला आहे.
येवले यांनी शेती फवारणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘सीएमईजीपी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन खरेदी केला होता. या ड्रोनसाठी त्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्रीगोंदा शाखेकडून कर्ज घेतले होते. संबंधित बँकेमार्फत सेंट्रल जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून ड्रोनचा विमा उतरविण्यात आला होता.
दरम्यान, ऊस पिकावर फवारणी करत असताना ड्रोन विद्युत तारेला अडकल्याने त्याचे मोठे नुकसान झाले. घटनेनंतर येवले यांनी तात्काळ विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला. मात्र, कंपनीकडून वारंवार उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. “ड्रोनचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी झाल्याने विमा लागू होत नाही,” असे कारण देत कंपनीने दावा फेटाळल्याचे सांगण्यात आले.
यावर येवले यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सीएमईजीपी योजनेअंतर्गत दिले जाणारे ड्रोन हे मूळतः व्यवसायासाठीच असल्याची बाब कंपनीला माहीत असतानाही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी व उद्योजकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ही बाब आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तत्काळ दखल घेत राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणावे, संबंधित कंपनीवर कारवाई करावी तसेच पीडित शेतकरी वैभव येवले यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.
दरम्यान, या घटनेमुळे विमा कंपन्यांबाबत शेतकरी व नवउद्योजकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
COMMENTS