माजी खा. विजय दर्डा यांना चार वर्षांचा तुरुंगवास

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः कोळसा खाण घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचे पूत्र देवेंद्र दर्डा यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा बुधवारी दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने सुनावण्यात आली आहे. सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने विजय दर्डा यांच्यासह सात जणांना शिक्षा सुनावली आहे.
13 जुलै रोजी विशेष न्यायालयाने राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा, कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता आणि यवतमाळचे उद्योगपती मनोज जयस्वाल यांना दोषी ठरवले होते. छत्तीसगडमधील कोळसा खाणींच्या वितरणात अनियमितता आढळून आल्याचा ठपका कोर्टाने सर्वांवर ठेवला होता. न्यायालयाने आयपीसी कलम 120 बी, 420 आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित कलमे या सर्वांवर लावली होती. सीबीआयने न्यायालयाने सांगितले होते की, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडला छत्तीसगडमधील पूर्व फतेहपूर कोळसा खाणी मिळाल्या होत्या. हा एका षडयंत्राचा भाग होता. यात पात्रतेच्या निकषांचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. तसेच अर्जांमध्ये चुकीचे दावे करण्यात आले. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत आरोप सिद्ध झालेले हे 13 वे प्रकरण आहे. यात राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, कोळसा विभागाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता, के. एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल इत्यादींचा समावेश आहे. या प्रकरणात एच. सी. गुप्ता आणि इतर दोन अधिकारी के. एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया या तिघांना प्रत्येकी तीन वर्षे शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जेएलडी यवतमाळला कोर्टाने 50 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. सीबीआयने या प्रकरणात 27 मार्च 2013 रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोप पत्रात या सगळ्यांनी गैरमार्गाने कोळसा खाण आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात सीबीआयने 20 नोव्हेंबर 2014 या दिवशी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. मात्र तो स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि प्रकरणाचा तपास सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणातल्या सर्वांना दिल्ली विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि त्यानंतर बुधवारी आज विजय दर्डांसह इतरांना शिक्षाही सुनावण्यात आली. राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये चुकीचे तथ्य मांडल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.