पात्र-अपात्रतेचा फैसला !

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पाय-उतार झाल्यानंतर पक्षांतर कायद्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. सर्वोच्च न्यायालयात यावर उद्या फैसला होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा एक ऐतिहासिक निर्णय यानिमित्ताने पुढे येणार आहे. विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक आणि त्यानंतर झालेला विश्‍वासदर्शक ठराव या दोन्हींसाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून आपापल्या सोबतच्या सदस्यांना पक्षादेश (व्हीप) बजावण्यात आला होता. यामध्ये आपलाच व्हीप अधिकृत असा दोन्ही गटांचा दावा आहे. त्यानंतर दोन्ही गटांकडून एकमेकांच्या व्हीपचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने दोन्ही गटांना नोटीस पाठवली आहे. सरकार स्थापन केल्यापासून मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी न्यायालयीन निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी महाविकास आघाडीचे सरकार पाय उतार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पदाचा व आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने सरकार स्थापन करण्याचा एक अडथळा दूर झाला. मात्र, पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघनासह शिवसेनेविरोधात बंड करून गुवाहाटीमध्ये जावून बसलेल्या आमदार व मंत्र्यांचे सदस्यत्व कायम राहणार का? तसेच सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय जर विद्यमान सरकारच्या विरोधात गेल्यास काय होणार? अशी परिस्थिती असल्याने मंत्रीमंडळ विस्तारास विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, हा विलंब सामान्य जनतेच्या विकासास बाधा आणत असल्याचे दिसून येत आहे.दिल्ली दौर्‍यावर असताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आषाढी वारीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मंत्रीमंडळ विस्ताराचा निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, न्यायालयीन लढा निर्णायक मार्गावर आलेला असल्याने सरकार टिकणार की गडगडणार? याबाबत अस्थिरता आहे. दि. 11 रोजी न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीचा निर्णय कोणाच्या बाजूने जाईल, याबाबत अनिश्‍चितता आहे. सरकार पाडण्यासह सरकार नव्याने स्थापन करून कोणा-कोणाला मंत्री पदाचे गाजर दाखविणार? तसेच दाखवलेले गाजर कोणाला खायला मिळणार? यावरून सर्वजणांनी वजन टाकण्यास सुरुवात झालेली आहे. अनेकांनी मंत्री पदाच्या मंडवळ्या बांधल्या आहेत. मग त्यात कॅबिनेटसह राज्यमंत्री होण्याची अनेकांनी स्वप्ने पाहिली आहेत. त्यामुळे मंत्री मंडळ विस्तारानंतर विद्यमान सरकार जनतेचे प्रश्‍न सोडविणार की, मंत्री पद नाकारलेल्या आमदाराचे प्रश्‍न सोडविणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मंत्रीपद द्यावेच लागेल. मात्र, भाजप-शिंदेसेनेच्या सरकारमध्ये सहभागी झालेले भाजपच्या वजनदारांना कोणते मंत्रीपद दिले जाणार? दरम्यान, सुप्रिम कोर्टात सुरु असलेल्या दाव्याचा निर्णयाचा सर्व लोकप्रतिनिधींना आदर राखावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली भेट राजकीय नव्हती तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा या नेत्यांबरोबरची ही ‘सदिच्छा भेट’ मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे सांगितले. ही भेट महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकिय घडामोडीवर पडदा टाकण्यासाठीचा एक उपाय काढण्यात आला होता. मात्र, मंत्रीमंडळाचा विस्तारासाठी आषाढी एकादशीनंतर म्हणजेच 10 जुलैनंतरचा मुर्हुत काढला आहे. आषाढीच्या दुसर्‍याच दिवशी सोमवार,11 रोजी सुप्रिम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्याच्या सुनावणीच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळच काय सरकारच्या भवितव्याचा आहे. न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या विरोधात गेल्यास बंडखोरी केलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणार आहे.