‘निवडणूक संकल्प’; मध्यमवर्गीयांची निराशा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व असून, अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याबरोबरच इतर क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र पाच राज्यांच्या विधानसभा डोळयासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला असून, यात सर्वसामान्यांच्या बाबतीत ठोस असे काहीच आढळून येत नाही. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सोयी-सुविधांवर विशेष भर राहिला असून, कृषी क्षेत्रासाठी काही योजना सोडल्या, तर भरीव असे काहीच हाती लागतांना दिसून येत नाही. तसेच कर रचना जैसे थे ठेवल्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून लागू असलेल्या कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मांडताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणासाठी 100 टीव्ही चॅनेल्स सुरू करणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या रेडिओ आणि टीव्ही चॅनेल्सद्वारे डिजीटल शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. अंगणवाड्या सक्षम करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली. 2022 ते 23 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डिजीटल चलन येणार आहे. या डिजीटल चलनामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या घोषणेमुळे आभासी चलनांना मान्यता मिळण्याची शक्यता कमी झालेली आहे. आरबीआयकडून डिजिटल रुपया येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार 2022-23 या आर्थिक वर्षात ई-पासपोर्ट म्हणजेच चिप पासपोर्ट जारी करेल. मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षापासून देशात भविष्यातील तंत्रज्ञानासह ई-पासपोर्ट जारी केले जातील. त्यामुळे नागरिकांना परदेशात जाणे सोपे होणार आहे. या पासपोर्टच्या जॅकेटमध्ये इलेक्ट्रिक चिप बसवली जाईल, ज्यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा एन्कोड केला जाईल. सध्या भारतातील नागरिकांना छापील पुस्तिकेत पासपोर्ट जारी केले जातात. यापूर्वी, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, मंत्रालयाने नागरिकांना चिप केलेले पासपोर्ट जारी करण्याच्या प्रकल्पाबाबत इंडिया सिक्युरिटी प्रेसशी चर्चा सुरू केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आता बायोमेट्रिक चिपसह ई-पासपोर्ट आणि काही महिन्यांनंतर वर्षाच्या अखेरीस डिजिटल पासपोर्ट जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-पासपोर्ट तुमच्या पर्समध्ये ठेवता येईल, तर डिजिटल पासपोर्ट मोबाईलमध्येही ठेवता येईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल, ज्याचा फायदा परदेशात जाणार्‍या प्रवाशांना होईल. ई-पासपोर्ट चिपने सुसज्ज असेल. पासपोर्टमध्ये असलेल्या चिपमध्ये बायोमेट्रिक डेटा असेल. परराष्ट्र मंत्रालयातील भारत सरकारचे सचिव संजय भट्टाचार्य यांनी गेल्या महिन्यातच सांगितले होते की, देश लवकरच नागरिकांसाठी ई-पासपोर्ट सुरू करेल. एका ट्विटर पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, पुढील पिढीचे पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटाची सुरक्षा सुनिश्‍चित करतील.

गरिबांसाठी वर्षभरात 80 लाख घरे बांधणार
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत एका वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशभरात 80 लाख घरे बांधली जातील. 2022-23 या आर्थिक वर्षात पीएम आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. ही योजना लोकांपर्यंत नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करतील. पीएम आवास योजनेंतर्गत वाटपाची रक्कम वाढवण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेंतर्गत 80 लाख घरे बांधली जातील आणि या योजनेअंतर्गत 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.