शासनाच्या नवीन वाळू धोरणामुळे अवैध वाळू विक्रीला बसणार आळा

नांदेड प्रतिनिधी- शासनाने रेती घाटांवरून ऑनलाईन वाळू आणि ती सुध्दा फक्त 600 रुपये ब्रास दर आणि वाहतुक खर्च या स्वरुपात देण्याचे धोरण निश्चित केल्यानंतर अवैध वाळू विक्रीला आळा बसणार आहे. या धोरणा अगोदर वाळू माफिया 5 हजार रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू विक्री करत होते. आता वाळू माफिया सुद्धा अर्ध्या किमतीत अर्थात 2500 रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू विक्री करत आहेत.

राज्य शासनाने एका वर्षासाठी जनतेला वाळू खरेदीची सोय उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी केल्यानंतर वाळूचा दर 600 रुपये प्रति ब्रास असेल आणि ग्राहकाला, जनतेला, मागणी करणाऱ्याला या दरासोबत वाहतुकीचा खर्च जोडून ती वाळू आपल्या घरी पोहचती करून मिळणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी हा एक मोठा प्रश्न आहे. ही नोंदणी प्रत्येक ग्राहकाला करता येईलच असे नाही. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी अशा पध्दतीने वाळू मिळणार असे जाहीर केले खरे. पण जनतेला ऑनलाईन पद्धतीच्या नोंदणीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाचे वाळू डेपो पाच ठिकाणी आहेत. तरी ग्राहक तेथे जाऊन वाळू खरेदी करेल. ऑनलाईन पद्धतीमध्ये वाळूची प्रत काय? हा प्रश्न सुद्धा मोठा आहे. शासनाने हे धोरण लागू करून सर्वसामान्य माणसाला वाळू खरेदी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. 

शासनाच्या या धोरणाने वाळू माफियांच्या अवैध व्यवाहाराला आळा बसणार आहे. या धोरणाअगोदर वाळू माफियांच्यावतीने वाळू खरेदी केली तर त्याचा दर प्रत्येक ब्रासला 5 हजार रुपये होता आता मात्र वाळू माफिया स्वतः ग्राहकांना मी 2500 रुपये प्रति ब्रासने वाळू देतो असे सांगत फिरत आहेत. यात सुद्धा ग्राहकाने एका वाळू माफियाला दुसऱ्या वाळू माफियाचा वाळू पुरविण्याचा दर सांगितला तर पहिला वाळू माफियाला अडीच हजारांमध्ये सुद्धा पाचशे रुपये कमी करून वाळू देण्यास तयार आहेत. यावरून सध्या तरी जनतेला वाळू खरेदीची समस्या जी कधीकाळी भरपूर मोठी वाटत होती. आज ती समस्या अर्धी झाल्यासारखी वाटत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना असे आवाहन केले आहे की, खोट्या मार्गाने कोणीही रेती खरेदी करू नये.