आरक्षणावरून संभ्रम करू नका ः मुख्यमंत्री शिंदे

कुपवाडा/मुंबई ः राज्यात ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, असे म्हणत ओबीसी नेत्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आता मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र सरकार ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच आरक्षणावरून संभ्रम करण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे. जम्मू कश्मीरमधील कुपवाड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्‍वारुढ पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

आरक्षणाच्या मुद्दयावरून राज्यातील मंत्र्यांचीच परस्पर विरोधी वक्तव्ये सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षणावरून छगन भुजबळांनी आपली भूमिका मांडत मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर शिंदे गटातील नेते शंभुराज देसाई यांनीही भुजबळ यांचे विधान आश्‍चर्यकारक असल्याचे म्हटले आहे. यावरून महायुतीत तणाव होत असतांना, मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ओबीसी समाजाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणार आहे, ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करू नका. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार आहे. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारमध्ये असताना देखील सरकारवर आक्षेप घेतले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे भुजबळ म्हणाले होते. यावर आता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आक्षेप घेतला आहे. भुजबळ यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याचा विचार सरकारने केला असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे.

मराठा समाजाविरोधात षडयंत्र ः मनोज जरांगे – मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही असे दोन ते तिन जणांनी ठरवले आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचले जात असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारचे शिष्टमंडळ उद्या भेटण्यासाठी येणार असल्याची माहिती देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. भुजबळांच्या नातेवाईकांचे हॉटेल त्यांच्याच जवळच्याच कुणीतरी फोडले असल्याचा आरोप देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये, यासाठी ओबीसी नेते प्रयत्न करत असल्याचेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका – राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापतांना दिसून येत आहे. मुंबई हायकोर्टात थेट ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचे सर्वेक्षण करावे आणि ओबीसी आरक्षणाचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेत केली असून या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासाठी कमिशनची रचना केली नाही, उलट ओबीसी आरक्षण वाढवले, असे म्हणत महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी याचिका केली आहे.

कुणबी दाखले दिल्यास न्यायालयात जाणार ः प्रकाश शेंडगे – जो ओबीसी के हित में बात करेगा, वही इस राज्यमें राज करेगा, अशा शब्दात ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. या संदर्भात आज राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर राज्यातील ओबीसी नेते अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिल्यास आम्ही कोर्टात जाणार असल्याचे प्रकश शेंडगे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले. कुणबी दाखले दिल्याने कोणी मागासवर्गीय ठरत नसल्याचे शेंडगे यांनी म्हटले आहे.