न्यायालयीन निकालांची परिभाषा

देशात सध्या राज्यसत्ता आणि न्यायसंस्था यांच्यात द्वंद सुरू असून, हे द्वंद आणखी काही दिवस सुरूच राहणार असल्याचे संकेत खुद्द केंद्रीय कायदेमंत्री आपल्या काही दिवसांच्या अंतरानंतर करत असलेल्या वक्तव्यातून देत आहेत. मात्र अशा द्वंदात्मक परिस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश यांनी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. तो मात्र या द्ंदामध्ये हरवतांना दिसून येतो. प्रजासत्ताक दिनापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल प्रादेशिक भाषांमधून देखील प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानात नमूद असलेल्या 22 भारतीय भाषांमधून हे निकाल पाहता येणार आहे, त्याचे अवलोकन करता येणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातीलच निवाडे प्रादेशिक भाषांमधून मिळणार आहे. मात्र सरन्यायाधीशांनीच आता त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक भाषांमधून त्या त्या न्यायालयातून निकाल उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. जर महाराष्ट्र असेल तर, त्या राज्यातील उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, किंवा दिवाणी, फौजदारी कोणतेही न्यायालय असो त्या न्यायालयातील निकाल, मराठी, हिंदी, इंग्रजीमधून मिळायला हवे. कारण महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असल्यामुळे. त्याचप्रमाणे उत्तरप्रदेशातील मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषेतून निकाल मिळाले, तर सर्वसामान्यांना देखील कायद्याचे आणि निकालाची माहिती होईल. तसेच सर्वसामान्यांना कायद्याची मोठयाप्रमाणात जनजागृती होईल. कारण कोर्टाची पायरी चढण्याची भल्या-भल्यांची मानसिकता नसते. त्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत तसेच कोर्टातील अनेक बाबींमध्ये मोठया प्रमाणात सुधारणा करण्याची खरी गरज आहे. भविष्यात त्या सुधारणा होतील ही, मात्र त्यांना होत असलेला विलंब दुःखदायक आहे.

भारतीय संविधान तयार करतांना, त्यावेळी संविधान सभेमध्ये बहुसंख्य प्रतिनिधी बॅरिस्टर आणि ज्येष्ठ वकील होते. त्यामुळे त्यांना कायद्यांच्या भाषेची उत्तम जाण होती. त्यामुळे त्यांनी दूरगामी विचार करून, भारतीय संविधान अस्तित्वात आणले. मात्र संविधानांवर ज्यावेळी चर्चा होते, त्यावेळी तिचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर येते. त्यामुळे भारतीय संविधान म्हणजे वकिलांचे नंदनवन असे देखील म्हटले जाते. त्यानंतर न्यायालयीन निवाडे देखील इंग्रजी भाषेमधून होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांना या निवाडयांची भाषा कळत नसे.कायद्याची भाषा म्हणजे किचकट. शब्दांचा कीस पाडणारी ही भाषा. त्यातच हे निकाल केवळ इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निवाडे सर्वसामान्यांना समजण्या पलीकडचे असत. मात्र सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांनी महत्वाचा निर्णय घेत, यापुढे त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाचे तब्बल एक हजारांहून जास्त निकाल ओडिया, गारो, राष्ट्रीय भाषा हिंदीसह तमिळ, गुजराती आणि ओडिया या प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रसिद्ध केले जातील. यासाठी न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्तींची समिती नेमण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऑनलाइन ई-निरीक्षण सॉफ्टवेअरच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे ई-एससीआर आणि उपलब्ध 34 हजार निकालांव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल स्थानिक भाषेत अनुवादित करण्यात आले आहेत. ते प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रसिद्ध केले जातील.न्यायालयातील सुनावणी प्रत्येकाला समजली पाहिजे, ही जबाबदारी बार कौन्सिलची आहे. न्यायालय आणि वकील काय काम करतात ते 99 टक्के लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. यानंतरचा आपला पुढचा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व निकालपत्रे सगळ्या भारतीय भाषांत उपलब्ध करून देण्याचा असायला हवा. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे साध्य करता येईल, असेही न्या. चंद्रचूड म्हणाले. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आपल्या प्रादेशिक भाषेत बघता येणार आहे.