पत्रकारांना प्रवेशबंदीचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात; पुणे महापौरांच्या भूमिकेवर उपस्थित झाले प्रश्न

पुणे : पुणे जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सध्या आचारसंहिता लागू आहे. अशातच महानगरपालिकेच्या एका प्रशिक्षण कार्यक्रमातून पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या घटनेमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, आचारसंहितेचे पालन आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

महानगरपालिकेतर्फे नगरसेवकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे वार्तांकन करण्यासाठी पत्रकार उपस्थित होते. सुरुवातीला या कार्यक्रमाच्या वृत्तसंकलनास परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मिळते. मात्र, नंतर अचानक पत्रकारांना कार्यक्रमस्थळी प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयामागील कारणांबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

महानगरपालिका प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, पत्रकारोंना प्रवेश न देण्याचा निर्णय काही लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या कालावधीत पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाला अशा प्रकारच्या सूचना देण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर काही मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा निर्णयाची वैधता तपासण्याची मागणीही पुढे येत आहे.

दरम्यान, हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक निधीतून आयोजित करण्यात आल्याने त्याच्या खर्चावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नागरिकांकडून जमा होणाऱ्या कराच्या पैशातून कार्यक्रमाचे आयोजन होत असल्यास त्याबाबतची माहिती सार्वजनिक असणे अपेक्षित असल्याचे मत अनेक स्तरांतून व्यक्त केले जात आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये प्रसारमाध्यमांना प्रवेश नाकारल्यास पारदर्शकतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे. पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यामागे नेमके कोणते कारण होते, याबाबात अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासन, महापौर आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी पत्रकार संघटनांसह विविध घटकांकडून केली जात आहे.