लोकशाहीच्या र्‍हासाला कोर्टच जबाबदार : अ‍ॅड. उल्हास बापट; पक्षान्तर बंदी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या घडामोडींवर भाष्य करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उल्हास बापट यांनी पक्षान्तर बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षफुटीच्या घटनांबाबत स्पष्ट आणि अंतिम न्यायनिवाडा वेळेत होत नसल्यामुळे देशातील लोकशाही व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अ‍ॅड. उल्हास बापट यांनी सांगितले की, विद्यमान पक्षान्तर बंदी कायद्यानुसार एखाद्या पक्षातील दोन-तृतीयांश ($2/3$) सदस्य वेगळे झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व टिकून राहण्याची तरतूद आहे. मात्र, एखाद्या राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्यासाठी संबंधित पक्षाच्या आवश्यक संख्येतील लोकप्रतिनिधींची संमती आवश्यक असते. त्यांच्या मते, केवळ काही खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून तो प्रकार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जाईल की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे अशा घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत पक्षान्तरामागे विचारधारा किंवा जनतेच्या अपेक्षांपेक्षा इतर घटक प्रभावी ठरत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. राजकीय दबाव, विविध प्रकारची प्रलोभने आणि सत्तेतील सहभागाच्या आश्वासनांमुळे लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा घटनांमुळे मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा मूळ हेतू बाजूला पडत असून लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होत असल्याचे बापट यांनी म्हटले आहे.