केंद्राविरुद्ध दिल्ली संघर्ष पेटणार

भारतीय संविधानाने देशातील अधिकारांची विभागणी तीन सूचीत करण्यात आली असून, यामध्ये समवर्ती सूची, केंद्र सूची आणि राज्य सूचीचा समावेश आहे. या तीन सूचीमध्ये राज्य अणि केंद्रामध्ये स्पष्टपणे अधिकारांची विभागणी करत, समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोघेही कायदे करू शकतात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. समवर्ती सूचीतील केंद्राचे कायदे प्रभावी असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर घटनेचा अर्थ लावण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहेत. असे असतांना, दिल्ली आणि केंद्रातील संघर्ष उफाळून येतांना दिसून येत आहे. हा संघर्ष दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदलीचे अधिकार उपराज्यपालांना असावे की, दिल्ली सरकारला यावरून हा संघर्ष सुरू आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळून दिल्ली सरकारला वैधानिक आणि सेवांबाबतचे अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार दिल्लीतील आप सरकारकडे आले होते. परंतु केंद्राने वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसाठी ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने एक अध्यादेश जारी केला. त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यासाठी वटहुकूम जारी केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला. याविरोधात दिल्लीतील आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिलासा देत, वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदलीचे अधिकार दिल्ली सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. यातील मुख्य मुद्दा असा की, दिल्लीतील उपराज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे दूत म्हणून काम पाहत असले तरी, वास्तविक सत्ता ही दिल्ली सरकारच्या हातात आहे. जर दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असते, तर कदाचित ही बाब समजून उपराज्यपालांना अधिकार प्रदान केले असते. मात्र दिल्ली राज्याला स्वतंत्र अशी विधानसभा असून, या विधानसभेतून 70 आमदार निवडून येतात, अशावेळी या राज्याच्या अधिकारांवर केंद्राने अतिक्रमण करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने उपराज्यपालांना फटकारत, दिल्ली सरकारला अधिकार्‍यांचे बदलीचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर दिल्लीतील आप सरकारला बहाल केल्यानंतर देखील केंद्र सरकारने यावर उतारा म्हणून अध्यादेश काढत उपराज्यपालांना बदलीचे अधिकार दिले आहेत. यावरून आप आणि केंद्रांचा संघर्ष टोकाचा वाढतांना दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकार प्रदान केल्यानंतर केंद्र सरकार अध्यादेशाद्वारे हेच अधिकार काढून घेतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे हा एक सत्तासंघर्षाचा मुद्दा असून, तो पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. कारण दिल्लीतील आप सरकार या अध्यादेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण म्हणून अध्यादेश रद्द करू शकते. अशावेळी पुन्हा एकदा केंद्र विरुद्ध न्यायपालिका संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने घटनापीठाच्या 11 मेच्या निकालात त्रुटी आहेत, कारण तो मूलभूतरित्या चुकीचा आहे, असा आक्षेप घेत केंद्राने दिल्ली सरकारला वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार देणार्‍या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका दाखल केली आहे. या पुनर्विचार याचिकेची खुली सुनावणी घ्यावी, यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्ली सरकारच्या यंत्रणेच्या कामकाजाशी संबंधित असून तिची खुली सुनावणी न घेतल्यास अन्यायकारक होईल, असे केंद्राने नमूद केले आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकार विरूद्ध केंद्र सरकारचा संघर्ष आता न्यायालयात बघायला मिळू शकतो.