संपत्तीचे केंद्रीकरण !

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अणि देशात संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समता प्रस्थापित होईल अशी अपेक्षा संविधानकर्त्यांना होती. त्यामुळेच त्यांनी तशा तरतूदी संविधानात केल्या. देशात कल्याणकारी व्यवस्था निर्माण व्हावी अशी संविधान कर्त्यांची अपेक्षा होती, मात्र भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील अर्थव्यवस्था बिघडली होती. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण नव्हता, उद्योगधंद्यांचा विकास नव्हता, तसेच सर्वात मोठा प्रश्‍न निर्वासितांचा होता, त्यामुळे कल्याणकारी व्यवस्थेसाठी लागणारा पुरेसा पैसा उपलब्ध नसल्यामुळे कल्याणकारी व्यवस्थेसंदर्भातील तत्वे मार्गदर्शक तत्वांत अंतभूर्त करण्यात आले. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सत्ताधार्‍यांनी त्याप्रमाणे कारभार केला पाहिजे. या बाबी सांगण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशात काही टक्के लोकांजवळ संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. तर देशील 99 टक्के लोकसंख्या आजही मध्यमवर्गीय आणि गरीब या वर्गात येते. त्यामुळे संपत्तीचे वहन एकाच वर्गाच्या हातात जातांना दिसून येत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत सिन्हा यांच्या घरी काही दिवसांपूर्वीच अवैध रोख रक्कम सापडली होती. अर्थात ही रक्कम अपघाताने आग लागल्यामुळे निदर्शनास आली होती. वास्तविक पाहता न्यायमूर्तींनी या रकमेचा आणि आपला काहीच संबंध नसल्याचे म्हटले होते, शिवाय ही रक्कम आऊटडोरमध्ये सापडल्याचे म्हटले होते. मात्र यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती उघड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील अधिेकृत पत्रक प्रसिद्ध झाले नसले तरी ते लवकरच जाहीर होणार आहे, त्यानुसार ते आपली संपत्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उघड करणार आहे. यातून एक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न या न्यायमूर्तींकडून करण्यात येत आहे, तो स्तुत्य आहे. मात्र देशातील संपत्तीचे केंद्रीकरण कसे रोखायचे हा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. कारण देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल 73 टक्के संपत्ती केंद्रीत झाली असल्याचे आढळून आले आहे. वास्तविक पाहता या देशातील गरीब हा गरीब होत चालला आहे, किंबहून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतांना दिसून येत आहे. गरीब वर्ग मध्यमवर्गीयांत येण्यासाठी धडपडतांना दिसून येत आहे, तर मध्यमवर्गीय आपला जीवनमान उंचावण्यासाठी धडपडतांना दिसून येत आहे, मात्र या धडपडीत, या प्रयत्नांत त्यांच्या अनेक पिढ्या बरबाद होतात तरीही ते आपल्या जगण्याचा स्तर उंचावू शकलेले नाही, हे वास्तव आपल्या देशात प्रकर्षाने दिसून येते. मुळातच देशात सामाजिक आणि राजकीय समता मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली, तीही पूर्ण प्रस्थापित झाली असे म्हणता येणार नाही, मात्र आर्थिक समता देशात प्रस्थापित झालीच नाही, असेच आजचे चित्र आहे. देशाची संपत्ती मोजक्याच लोकांच्या हातात एकवटलेली आहे, त्यांच्याशी संबंधितच कोट्याधीश आहे, त्यामुळे देशात एकप्रकारची साखळी निर्माण झाली आहे, त्या साखळीत बाहेरचा घुसू दिला जात नाही, आणि त्या साखळीतला बाहेर पडू दिला जात नाही, त्यामुळे ही संपत्तीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याची गरज आहे. आजमितीस देशात असणारे आयएएस, आयपीएस या अधिकार्‍यांचे वेतन आणि त्यांची असणारी संपत्ती यांचा हिशोब बघितल्यास डोळे पांढरे होतात. यसोबतच राज्यसेवेतील अधिकारी असतील, इतर विभागातील अधिकारी असतील यांना मिळणारे वेतन आणि त्यांची संपत्ती याचा हिशोब बघितल्यास इमकी संपत्ती कुठून येेते, असा सवाल निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. खरंतर या संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी संपत्ती कर लावण्याची मागणी केली जात आहे, मात्र अवैध संपत्तीचे काय? असा सवाल उपस्थित होतो. त्यामुळे देशामध्ये कठोर उपाययोजना करूनच संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखता येणे शक्य आहे. अन्यथा संपत्ती एकाच वर्गाच्या हाती एकवटलेली राहील, आजही देशातील 85 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना आपण रेशनचे धान्य पुरवतो, यावरून देशाच्या संपत्तीचे मोजमाप करता येते. त्यामुळे आजही देशात दोन वेळचे पोटभर जेवण करण्याची अनेकांची भ्रांत आहे, अशावेळी या योजना कल्याणकारी ठरतात, मात्र दुसरीकडे अमाप संपत्ती आहे, त्याचा साठा करून त्यांच्या अनेक पिढ्या आरामात जीवन जगू शकतात, त्यामुळे देशातील आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी उपाययोजना होण्याची खरी गरज आहे.