जिल्ह्यातील 1 कोटी 7 लक्ष दस्तऐवजांचे संगणकीकरण

अहमदनगर : शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांना महसुल विभागामार्फत देण्यात येणार्‍या विविध योजना, माहितीशी निगडीत जिल्ह्यातील 1 कोटी 7 लक्ष दस्तऐवजांचे संगणकीकरण करत आपला जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठरला आहे.  या योजनांचा व माहितीचा लाभ शेतकरी, सर्वसामान्यांना विनासायास, विनात्रास सेवा देऊन त्यांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्यासाठी सीएससी चालकांनी अधिक जबाबदारीने व सक्षमपणे काम करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी केले.
            शहरातील सहकार भवन येथे सीएससी चालक,विकास सोसायटीचे सचिव यांच्यासाठी शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार्‍या विविध योजना, माहितीबाबत एक दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी सालीमठ बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे,  उपजिल्हाधिकारी हिरामण झिरवळ, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनिल इंदलकर, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था गणेश पुरी, जिल्हा सुचना व विज्ञान अधिकारी गजानन नकासकर, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्थ शेवाळे, ओएनडीसीचे धीरज कुमार आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले की, शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांना शासनाच्या विविध योजनांबरोबरच आवश्यक असणारी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी पूर्वी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. सामान्यांचा वेळ,श्रम व पैसा वाचवुन त्यांना घरबसल्या योजनांच्या लाभाबरोबरच आवश्यक माहिती मिळण्यासाठी शासनाने डिजिटल प्रणालीवर भर दिला. आजघडीला संगणकावरुन अगदी कमी वेळात या सर्व गोष्टी शक्य होत आहेत.  ग्रामीण भागामध्ये डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असल्या कारणाने सामान्यांना सेवा मिळविण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे सामान्यांना विनासायास सेवा देण्याची हमी सीएससी सेंटरमार्फत देणे ही काळाची गरज बनली असल्याचेही जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले. सध्या खरीप हंगाम सुरु झाला आहे. सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत शेतकर्‍यांना बि-बियाणे, खते यासह शेतीच्या मशागतीसाठी कर्जाचे वितरण करण्यात येते. शेतकर्‍यांना विनासायास, विनात्रास कर्जाबरोबरच, विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतुन अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे.  सीएससी केंद्र चालकांना प्रशिक्षणातुन प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा उपयोग शेतकर्‍यांसाठी व्हावा,अशी अपेक्षा व्यक्त करत सीएससी केंद्र चालकांनी शेतकरी तसेच सर्वसामान्यांप्रती  संवेदनशील राहुन जनतेला योजनांचा लाभ थेट मिळावा,यासाठी काम करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी केले. शेतकर्‍यांचे फेरफाराचे निर्णय, प्रलंबित प्रकरणे, उप विभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील प्रकरणांची माहिती, प्रलंबितता, झालेले निर्णय याची माहिती शेतकर्‍यांना मिळावी यासाठी राष्ट्रीय सुचना व विज्ञान केंद्राकडून ईक्यूजेस या नावाने पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलचा लाभही शेतकर्‍यांना व्हावा, यासाठी याचा प्रचार, प्रसार करावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी केले. ई हक्क द्वारे नागरिकांना वारस नोंद, ई-करार, बोजा घेणे, बोजा कमी करणे या सारख्या विविध 9 प्रकारच्या फेरफार नोंदी स्वतः किंवा सेतू सुविधा केंद्र येथून करता येतील. जून 2023 पासून जिल्ह्यात फेरफार नोंदी, ई हक्क द्वारेच घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले असून आता पर्यंत जवळपास 53 हजार नोंदी याद्वारे घेण्यात आलेल्या आहेत.  अहमदनगर जिल्हा यामध्ये राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. यासह ई मोजणी, ई रेकॉर्ड , पुरवठा विभागाकडील अर्ज, सामाजिक अर्थ सहाय्य योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे, उपजिल्हाधिकारी श्री झिरवळ, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनिल इंदलकर, जिल्हा सुचना व विज्ञान अधिकारी गजानन नकासकर, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्थ शेवाळे, ओएनडीसीचे धीरज कुमार आदींनी शासनाच्या विविध योजना डिजिटल स्वरुपात कशा पद्धतीने लाभ देता येतो याबाबत सविस्तर असे मार्गदर्शन केले.