कोर्टाच्या सुरक्षेसाठी चौक्या उभाराव्यात; वाढत्या गोळीबारावरून सर्वोच्च न्यायालय चिंतेत

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील विविध न्यायालयांमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज उघड चिंता व्यक्त करताना सुरक्षा आराखड्याच्या आखणीची गरज अधोरेखित केली.
देशभरातील न्यायालयाच्या आवारांमध्ये एक कायमस्वरूपी सुरक्षा चौकी उभारण्याची सूचनाही कोर्टाकडून करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे केवळ न्यायाधीश आणि वकिलांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो, असे नाही तर न्यायालयातील कर्मचारी, प्रतिवादी आणि सामान्य नागरिकांना याची झळ बसते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आवारातील सुरक्षा बंदोबस्त वाढविण्याच्या अनुषंगाने काही दिशानिर्देश देखील न्यायालयाकडून यावेळी जारी करण्यात आले. न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. दिपांकर दत्त यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. सगळ्याच घटकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे म्हणून न्यायव्यवस्थेने पावले टाकणे ही तशी कठीण बाब आहे.
न्यायालयाच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि अन्य अत्याधुनिक उपकरणे असताना देखील सुरक्षेमध्ये त्रुटी राहत आहेत, हे सत्य आहे. न्यायव्यवस्थेवरील सर्वच घटकांचा विश्‍वास कायम राहण्यासाठी नियोजनबध्द उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. केवळ सीसीटीव्ही लावणे पुरेसे नाही त्यासाठी आणखी काहीतरी उपाययोजना आखाव्या लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने पुढाकार घ्यावा
विविध उच्च न्यायालयांनीच गृह विभागाचे मुख्य सचिव, विविध राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करून आराखडा तयार करावा. न्यायालयाच्या आवारात सुरक्षा चौकी उभारण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा विचार होऊ शकतो. त्याठिकाणी सशस्त्र सुरक्षा जवान तैनात केले जावेत. त्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ देखील द्यावा, त्यामुळे त्यांना काम करताना अधिक सुरक्षित वाटू शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या कर्मचार्‍यांवर न्यायालयाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असेल त्यांना वेगळे प्रशिक्षण दिले जावे असेही सांगण्यात आले. न्यायालयाचे प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग या ठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. न्यायालयाच्या आवारात येणार्‍या वाहनांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.