इंधन दरवाढीवरून केंद्र-राज्य संघर्ष

नवी दिल्ली/मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यासोबत कोरोना रुग्णसंख्येची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी इंधनावरील व्हॅट कमी न केल्यामुळे महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांना खडे बोल सुनावले. देशहितासाठी सहा महिन्यांनी का होईना व्हॅट कमी केला पाहिजे असे मोदी म्हणाले आहेत. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्र-राज्य संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून येतांना दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचा समाचार घेत केंद्र सरकार महाराष्ट्राला आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला आहे.
इंधनाच्या वाढत्या दरांचे ओझे देशवासियांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात अबकारी कर कमी केला होता. केंद्राने राज्यांनाही कर कमी करत नागरिकांना याचा फायदा द्यावा असे आवाहन केले होते. काही राज्यांना केंद्र सरकारची भावना लक्षात घेत कर कमी केला. पण काही राज्यांनी इंधनाचे दर कमी केलेले नाहीत. यामुळे या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर इतरांच्या तुलनेत जास्त आहेत. हा एक प्रकारे त्या राज्यातील लोकांवर अन्याय आहेच, मात्र शेजारच्या राज्यांचेही नुकसान करत आहे, असे सांगताना पंतप्रधान मोदींनी कर्नाटक आणि गुजरातची उदाहरणे दिली. नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी काही राज्यांनी व्हॅट कमी केला. कर्नाटक आणि गुजरात जवळच्या काही राज्यांनी साडे तीन हजार ते पाच हजार कोटी रुपये कमावले. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मी सर्वांना व्हॅट कमी करण्यासाठी विनंती केली होती. मी कोणावर टीका करत नसून विनंती करत आहे. त्या राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी सांगत आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी ऐकले नाही आणि त्यांच्या राज्यातील नागरिकांवरील ओझे कायम राहिले. या राज्यांनी किती महसूल कमावला हे मला सांगायचे नाही. पण आता देशहितासाठी सहा महिन्यांनी का होईना व्हॅट कमी करत लोकांना याचा लाभ दिला पाहिजे, असा सल्ला यावेळी नरेंद्र मोदींनी दिला. यावर प्रतिउत्तर देतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत की, आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये 24 रुपये 38 पैसे केंद्राचा तर 22 रुपये 37 पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात 31 रुपये 58 पैसे केंद्रीय कर तर 32 रुपये 55 पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही, असंही मुख्यमंत्री म्हणतात. राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर 13.5 टक्क्यांहून कमी करून तो 3 टक्के केला असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले आहे.

केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक : मुख्यमंत्री ठाकरे
देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणार्‍या महाराष्ट्राला केंद्र सरकार आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक देत असल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले आहेत. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( प्रत्यक्ष करात) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, अशी आठवण उद्धव ठाकरेंनी करुन दिली आहे.